‘सध्या हिंदूंच्या डोक्यात धर्मनिरपेक्षतेचे वारे वहात असल्याने त्यांना प्रत्येक ठिकाणी धर्मांधांना सहभागी करून घेतल्याखेरीज पूर्णत्व आल्यासारखे वाटत नाही. नंतर त्याचे परिणाम त्यांनाच भोगावे लागतात. याचा प्रत्यय नुकताच पहायला मिळाला. एका क्षुल्लक गोष्टीसाठी सैन्यातील एक सैनिक आणि आधुनिक वैद्य (डॉक्टर) यांना थेट मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. सुदैवाने ७ वर्षांनी त्यांना न्याय मिळाला. याविषयीची सूत्रे या लेखात पाहूया.
१. धर्मांधांच्या तक्रारीवरून सैनिक आणि आधुनिक वैद्य यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद
‘विदर्भातील नरखेडमध्ये सैनिक आणि आधुनिक वैद्य अशा १५० जणांचा एक ‘व्हॉट्सॲप’ गट होता. या गटात काही धर्मांधांनाही सामावून घेतले होते. या गटात प्रसारित केलेल्या एका लिखाणावरून ‘वन्दे मातरम्’ म्हणण्याचा विषय आला, तेव्हा सैनिक आणि आधुनिक वैद्य यांनी ‘वन्दे मातरम् म्हणावे, अन्यथा ते न म्हणणार्यांनी पाकिस्तानात जावे’, असे म्हटले. धर्मांधांना थयथयाटासाठी एवढे कारण पुरेसे होते. नेहमीसारखे प्रकरण पोलीस ठाण्यात गेले. पोलिसांनी २.८.२०१७ या दिवशी त्वरित सैनिक आणि आधुनिक वैद्य यांच्या विरोधात धार्मिक भावना दुखावल्यावरून फौजदारी गुन्हा नोंदवला. साहजिकच गुन्हा रहित होण्यासाठी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात गेले.
२. मुंबई उच्च न्यायालयाची धर्मांधांना चपराक
मुंबई उच्च न्यायालयात हिंदूंच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला, ‘‘वन्दे मातरम्’ म्हणा, म्हणजे मातृभूमीची स्तुती करा आणि म्हणणार नसाल, तर हिंदुस्थान सोडून पाकिस्तानात जा’, असे म्हटल्यावर धार्मिक भावना कशा दुखावतात ? हे विद्वेषपूर्ण कसे होऊ शकते ? येथे धार्मिक मूल्यांच्या विश्वासाचा प्रश्न कुठे येतो ? दुसरे म्हणजे ‘व्हॉट्सॲप’ हे ‘एन्ड टू एन्ड इन्क्रीप्शन’, म्हणजेच दोघांमधील किंवा गटातील संवाद तिसर्या व्यक्तीकडे जाऊ शकत नाही किंवा अन्य व्यक्ती वाचू शकत नाही. त्यामुळे येथे धर्माचा विषय येऊ शकत नाही.’’
यावर उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘सध्या कुणालाही त्याचा धर्म श्रेष्ठ वाटतो. कुणीही उठतो आणि त्याचाच धर्म श्रेष्ठ आहे, असे म्हणत धार्मिक भावना दुखावल्याचे सांगतो. ‘वन्दे मातरम्’ न म्हणणार्यांनी पाकिस्तानात जावे’, यात द्वेषमूलक काय आहे ? दुसरी गोष्ट ‘व्हॉट्सॲप’ गटात १५० सदस्य असतांना केवळ ४-५ जणांची साक्ष आधार कशी होऊ शकते ? पोलिसांनी अन्य लोकांच्याही साक्ष का नोंदवल्या नाहीत ?’’ न्यायालय पुढे म्हणते, ‘‘भारतीय दंड विधानाचे कलम २९५ अ (धार्मिक भावना दुखावणे) भंग होण्यासाठी स्वधर्मियांच्या साक्ष पुरेशा नाहीत. हे ४-५ साक्षीदार ‘कलम २९५ अ’मध्ये अभिप्रेत असलेला खटला वर्ग होऊ शकत नाही. यासमवेतच ते कलम लागण्यासाठी ते वाक्य ‘घटक’ होऊ शकत नाही. त्यामुळे ‘कलम २९५ अ’ येथे लागू होत नाही.’’
३. ‘कलम २९५ अ’नुसार गुन्हा नोंदवतांना सरकार किंवा जिल्हाधिकारी यांची अनुमती आवश्यक !
भारतीय दंड विधानाचे ‘कलम २९५ अ’नुसार गुन्हा नोंदवतांना सरकार किंवा जिल्हाधिकारी यांची पूर्वानुमती आवश्यक असते. ही प्रक्रिया न करताच पोलिसांनी तक्रार प्रविष्ट करून घेतली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गुन्हा रहित केला. धर्मांधांनी तक्रार केल्यावर गुन्हा नोंदवतांना कायद्याची पूर्तता झाली कि नाही ? हेही पोलीस पहात नाहीत. यावरून पोलिसांना खुश ठेवण्यासाठी धर्मांध त्यांना काय बक्षीस देतात, हेही पाहिले पाहिजे.
४. हिंदूंनो, हे लक्षात घ्या !
अ. हिंदूंनी त्यांच्या ‘व्हॉट्सॲप’ गटात धर्मांधांना ठेवणे आवश्यक आहे का ?, याचा विचार करावा.
आ. एका क्षुल्लक गोष्टीसाठी २ प्रतिष्ठित हिंदूंना थेट उच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. त्यात त्यांचा वेळ आणि पैसा गेला, तसेच मनस्ताप सोसावा लागला. यातून पोलिसांच्या मनात हिंदूंविषयी कधी भावना असतात का ?
या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्रा’ची निर्मिती किती आवश्यक आहे, हे यातून अधोरेखित होते.’ (२६.७.२०२४)
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय