कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संमत !
लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) सरकारने विधानसभेत ‘उत्तरप्रदेश बेकायदेशीर धर्मपरिवर्तन प्रतिबंध (दुरुस्‍ती) विधेयक’ संमत करण्‍यात आले. यामध्‍ये ‘लव्‍ह जिहाद’सारख्‍या गुन्‍ह्यांसाठी जन्‍मठेपेची तरतूद करण्‍यात आली आहे. वर्ष २०२१ मध्‍ये मूळ विधेयक संमत करण्‍यात आले होते. त्‍या वेळी कमाल १० वर्षे शिक्षा आणि ५० सहस्र रुपये दंडाची तरतूद होती. सरकारने केलेल्‍या सुधारणांद्वारे शिक्षा आणि दंड दोन्‍ही वाढवले आहेत.
१. याआधी धर्मांतर आणि फसवणूक करून विवाह केल्‍यास १ ते ५ वर्षांचा कारावास आणि १५ सहस्र रुपये दंडाची तरतूद होती. आता या गुन्‍ह्यासाठी ३ ते १० वर्षांचा कारावास आणि २५ सहस्र रुपये दंड असणार आहे.
२. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्‍यातील अल्‍पवयीन मुली किंवा महिला यांच्‍या समवेत ‘लव्‍ह जिहाद’ केल्‍यास २ ते १० वर्षांचा कारावास आणि २५ सहस्र रुपये दंडाची तरतूद होती. आता त्‍यात वाढ करून ५ ते १४ वर्षे कारावास आणि १ लाख रुपये दंड असा पालट करण्‍यात आला आहे.
In Uttar Pradesh, those committing ‘Love Ji#ad’ will face life imprisonment.
A bill amending the law has been approved.
No matter how strict the laws are, it appears that fanatical Mu$l!ms do not stop committing crimes out of fear of the law.
Therefore, it will be necessary to… pic.twitter.com/1h7vYRJMj6
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 30, 2024
३. सध्‍या बेकायदेशीर सामूहिक धर्मांतरासाठी ३ ते १० वर्षे कारावास आणि ५० सहस्र रुपये दंडाची तरतूद आहे. यात आता ७ ते १४ वर्षांचा कारावास आणि १ लाख रुपयांचा दंड असा पालट करण्‍यात आला आहे.
४. जर कुणी जिवाची किंवा मालमत्तेची भीती दाखवली, बळाचा वापर केला किंवा धर्म परिवर्तनासाठी कुणावर दबाव आणला, तर त्‍याला जन्‍मठेप आणि दंडही भोगावा लागणार आहे.
५. सरकारचे म्‍हणणे आहे की, गुन्‍ह्याचे गांभीर्य, सामाजिक स्‍थिती आणि महिलांची प्रतिष्‍ठा आणि अनुसूचित जाती अन् जमाती यांचे बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्‍यासाठी शिक्षा आणि दंड वाढवण्‍याची आवश्‍यकता भासू लागली. त्‍यामुळेच हे विधेयक आणले जात आहे. सुधारित विधेयकांतर्गत न्‍यायालय पीडितेचा उपचार खर्च आणि पुनर्वसन यांसाठी दंड म्‍हणून रक्‍कम निश्‍चित करू शकेल.
परदेशी संस्‍थेकडून निधी मिळत असल्‍यासही कारवाई
या कायद्यांतर्गत बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी मिळणार्‍या निधीचाही समावेश गुन्‍ह्याच्‍या श्रेणीत करण्‍यात आला आहे. कोणत्‍याही परदेशी संस्‍था किंवा कोणत्‍याही बेकायदेशीर संस्‍था यांच्‍याकडून धर्मांतरासाठी निधी मिळत असेल, तर या कायद्याच्‍या अंतर्गत संस्‍थाचालकांवर कारवाई केली जाणार आहे.
संपादकीय भूमिका
|
संपादकीय : न्याय केवळ मुसलमानांसाठीच ?
संताप सर्वांना हवा !
इस्रायलला विरोध करणार्या पुरोगाम्यांना सर्वाेच्च न्यायालयाची चपराक !
वक्फ कायदा, त्यातील दुरुस्‍ती आणि सावळा गोंधळ !
‘लव्‍ह जिहाद ?’वर जिवंत देखावा साकारणार्या ‘मित्रप्रेम तरुण मंडळा’चे हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांकडून अभिनंदन !
धर्मांधांकडून वीज खंडित करून गणेशोत्सव मिरवणुकीवर दगडफेक !