Hijab Karnataka : कर्नाटकात हिजाबवरील बंदी हटवण्याचा आदेश !

(हिजाब म्हणजे मुसलमान महिलेने डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले कापड)

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने राज्यात गेल्या पावणे दोन वर्षांपासून लागू असलेली हिजाबवरील बंदी उठवण्याचा आदेश दिला आहे. याआधीच्या बसवराज बोम्मई यांच्या भाजपशासित सरकारने कर्नाटकमधील शाळा आणि महाविद्यालये येथील हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घातली होती. आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ही बंदी उठवण्याची सूचना अधिकार्‍यांना दिली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, भाजप कपड्यांवरून आणि जातीपातींवरून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. महिला हिजाब घालून महाविद्यालयात जाऊ शकतात. पोशाख आणि खाद्यपदार्थ यांची निवड वैयक्तिक आहे. मी त्यात अडथळा का आणू ? तुम्हाला हवे तसे कपडे घाला. तुम्हाला हवे ते खा. मी धोतर नेसतो, तुम्ही पॅन्ट आणि शर्ट घाला. यात काय चूक आहे ? मतांसाठी राजकारण करू नये. (मतांसाठी राजकारण कोण करत आहे ? हे जगजाहीर आहे ! – संपादक)

हिजाब प्रकरणाचा इतिहास !

फेब्रुवारी २०२२ : राज्यातील उडुपीमध्ये एका महाविद्यालयात हिजाब घातलेल्या ६ विद्यार्थिनींना वर्गात प्रवेश नाकारण्यात आला होता. या प्रकरणाचे पडसाद केवळ देशातच नाही, तर जगभरात उमटले. अनेक इस्लामी देशांनी यावरून भारत सरकारवर टीका केली होती.

मार्च २०२२ : हिजाबबंदीच्या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल देत बंदी योग्य असल्याचे म्हटले होते. ‘हिजाब घालणे हा इस्लामच्या अत्यावश्यक धार्मिक कृतींचा भाग नाही, तसेच राज्यघटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करणारे कलम २५ च्या अंतर्गत हा भाग येत नाही’, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

पुढे राज्यात अनेक शैक्षणिक संस्थांनी हिजाबवर बंदी घालण्यास आरंभ केला. त्या पाठोपाठ तत्कालीन बसवराज बोम्मई सरकारने सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घातली. त्या वेळी बोम्मई म्हणाले होते की, देशातील समानता, तसेच सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था यांसमोर अडथळा निर्माण करणार्‍या कोणत्याही पोशाखाला स्वीकृती दिली जाणार नाही.

ऑक्टोबर २०२३ : स्पर्धा परीक्षांमध्ये मुसलमान विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास कर्नाटक सरकारने अनुमती दिली होती. ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. त्यामुळे लोकांना हवे तसे कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य आहे’, असे कर्नाटकचे उच्चशिक्षण मंत्री एम्.सी. सुधाकर यांनी त्या वेळी म्हटले होते.

हिजाबचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.