विधान परिषद प्रश्नोत्तरे…
नागपूर, ८ डिसेंबर (वार्ता.) – सेलू (जिल्हा वर्धा) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनुसूचित जाती आणि जमाती विद्यार्थ्यांच्या अनुदान वाटपात अनियमितता झाल्यानंतर याची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात संस्थेच्या प्राचार्यांनी अपहार केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधित प्राचार्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी लावून धरली. त्या वेळी प्राचार्यांना निलंबित करण्याचा आदेश देत आहे, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत घोषित केले.
सदस्या श्रीमती उमा खापरे यांनी हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी झालेल्या चर्चेत प्रवीण दटके, अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर, अभिजीत वंजारी यांनी भाग घेतला. सेलू (जिल्हा वर्धा) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत वर्ष २०१८ ते २०२३ या कालावधीत अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रशिक्षणार्थींना निर्वाह भत्ता आणि विद्यावेतन, तसेच अनुदान प्रशिक्षणार्थींच्या बँक खात्यात जमा न करता त्यातील निम्मी रक्कम रोख स्वरूपात देण्यात आली आहे, अशी तक्रार विद्यार्थ्यांनी प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विभाग यांच्याकडे ५ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी केली होती.
प्रवीण दरेकर म्हणाले की, समिती नियुक्त केल्यानंतर नुसत्या चौकशा होतात. मंत्री आणि आमच्याकडून पाठपुरावा होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणी त्वरित निर्णय घ्यायला हवा. समिती नियुक्त करून २८ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी संस्थेच्या प्राचार्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. या प्रकरणी समितीने चौकशी केल्यावर प्राचार्यांनी पैशाचे चुकीच्या पद्धतीने वितरण केल्याचे सांगताच सदस्यांनी प्राचार्यांना का निलंबित केले नाही ?
यानंतर सर्व सदस्यांच्या मागणीचा विचार करून लोढा यांनी प्राचार्यांना निलंबित करण्याचे घोषित केले.
सभागृहात मंत्री लोढा यांनी प्राचार्यांना निलंबित करण्याचे घोषित केल्यानंतर सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी प्राचार्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. त्या वेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे म्हणाल्या की, सदस्य वंजारी यांचे कामकाजाकडे लक्ष आहे का ? बराच वेळापासून हा विषय चालू आहे. निलंबितची घोषणा केल्यानंतर सर्व सदस्यांनी बाके वाजवल्यानंतरही त्यांनी याकडे पहायला हवे होते. वंजारी यांनी कामकाजाकडे लक्ष द्यावे. |