महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेतील ‘मंदिर दृष्टीकोन’ या विषयावर उद़्बोधन सत्र !
जळगाव, ५ फेब्रुवारी (वार्ता.) – विद्यालय, महाविद्यालय, पोलीस आदी ठिकाणी वस्त्रसंहिता सक्तीची असते, तर मंदिरांत वस्त्रसंहिता का नको ? याविषयी जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. मंदिरांतील पावित्र्य राखण्यासाठी मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू केलीच पाहिजे, असे मार्गदर्शन सनातनचे सद़्गुरु नंदकुमार जाधव यांनी केले. महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेत ‘मंदिर दृष्टीकोन’ या विषयावरील उद़्बोधन सत्रात ते बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस, नगर येथील मंदिर रक्षा समितीचे श्री. वसंत लोढा, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे आणि नांदेड येथील अन्नपूर्णादेवी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या सौ. सुषमा गहेरवार या उपस्थित होत्या.
या वेळी सद़्गुरु नंदकुमार जाधव म्हणाले, ‘‘मंदिरांतील सात्त्विकता ग्रहण करण्यासाठी आचरण, वेशभूषा आणि देवतेविषयी भाव आवश्यक आहे. देवतेच्या तत्त्वाशी जुळवून घ्यायचे असेल, तर सत्त्वगुण आवश्यक आहे. तो वाढवण्यासाठी साधना करायला हवी. तमिळनाडू उच्च न्यायालयाने मंदिर प्रवेशासाठी वस्त्रसंहिता आवश्यक असल्याचे मान्य केले असून १ जानेवारी २०१६ पासून वस्त्रसंहिता लागू केली आहे. उज्जैन येथील महाकालेश्वर, वेरूळ येथील घृष्णेश्वर, वाराणसी येथील काशी विश्वेश्वर, कन्याकुमारी येथील माता मंदिर, आंध्रप्रदेशचे तिरुपती, केरळ येथील स्वामी पद्मनाथ मंदिरात वस्त्रसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे.’’
चळवळ आणि आंदोलन यांतून प्रभावी संघटन होऊ शकते ! – वसंत लोढा, निमंत्रक, मंदिर रक्षा समिती, नगर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार नगर जिल्ह्यातील अनधिकृत प्रार्थनास्थळे पाडण्याचा घाट घातला गेला होता. मंदिर विश्वस्त आणि पुरोहित यांनी संघटितपणे विरोध करून या विरोधात मोठ्या प्रमाणात जनचळवळ उभी केली. त्यासाठी ५ दिवस उपोषण करण्यात आले. त्याला सहस्रो लोकांनी पाठिंबा दिला. शेवटी महानगरपालिकेला माघार घेत हा निर्णय थांबवावा लागला.
याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. संघटनाच्या माध्यमातून दुर्लक्षित अशा मंदिरांना पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्याची आवश्यकता आहे. चळवळ आणि आंदोलन यांतून प्रभावी संघटन होऊ शकते.
भारतात हिंदूंना समान न्याय आणि धार्मिक अधिकार मिळायलाच हवा ! – चेतन राजहंस, राष्ट्रीय प्रवक्ते, सनातन संस्था
भारतातील कुठलीही शिक्षण संस्था धार्मिक शिक्षण देऊ शकत नाही; मात्र ‘अनुच्छेद ३०’नुसार देशातील भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांक समुदायाला शिक्षण संस्था काढण्याचा अधिकार आहे. काशी, मथुरा आणि अन्य धार्मिक स्थळांविषयी असलेल्या हिंदूंच्या न्याय्य मागण्या चिरडण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा केला. मुसलमानांच्या वक्फ बोर्डाला कोणतीही संपत्ती ‘वक्फ संपत्ती’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देण्यात आला. हे राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आणि धार्मिक भेदभाव करणारा आहे. त्यामुळे देशात हिंदूंनाही समान न्याय आणि धार्मिक अधिकार मिळायलाच हवा.
अडथळे आणि संघर्ष यांवर मात करून अन्नपूर्णामातेचे मंदिर उभारले ! – सौ. सुषमा गहेरवार, अध्यक्षा, अन्नपूर्णादेवी चॅरिटेबल ट्रस्ट, नांदेड
नांदेड येथे अन्नपूर्णामातेचे मंदिर उभारावे, असा माझा ध्यास होता. घरातून विरोध असतांना, तसेच भूमी, बांधकाम यांविषयी कोणताही अनुभव नव्हता. काशी येथील महंतांचे मार्गदर्शन घेऊन हे मंदिर कार्य चालू केले. भूमी खरेदी केली, गावकर्यांचा विरोध वाढला. त्यांना वाटायचे की, गावात देवीचे मंदिर असतांना दुसर्या मंदिराची काय आवश्यकता ? त्यांना ‘हे मंदिर माझे वैयक्तिक नसून गावचेच आहे’, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी वर्ष २०१५ मध्ये अन्नपूर्णामातेचे मंदिर उभारले गेले. येथे आता प्रति मंगळवारी यज्ञ, ३ कन्या पूजन, आरती, जोगवा, प्रसाद असे विधी केले जातात.
विशेष सत्कार !
मालेगावसारख्या मुसलमानबहुल भागात सहस्रो हिंदूंच्या उपस्थितीत श्रीरामनवमीच्या दिवशी भव्य शोभायात्रा काढणारे श्रीराम मंदिराचे विश्वस्त आणि पुजारी श्री. नेविलकुमार तिवारी (उजवीकडे) यांचा सत्कार करतांना डॉ. पांडुरंग पिंगळे
धरणगाव गायरान समिती दल टेकडी परिसरातील मशिदीच्या अतिक्रमणाच्या विरोधात कायदेशीर लढा देणारे अधिवक्ता राहुल पारेख यांचा सत्कार करतांना डॉ. पांडुरंग पिंगळे (उजवीकडे)