मुंबईतील शिवडी गडाच्या प्रवेशद्वारावर अवैधपणे बांधकाम वाढवून सैय्यद जलाल शाह दर्ग्याचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न !

मुंबई, १३ जानेवारी (वार्ता.) – इंग्रज भारतात येण्याच्या आधीपासून १५०० च्या शतकात अस्तित्वात असलेल्या मुंबईतील शिवडी गडाच्या प्रवेशद्वारावर सैय्यद जलाल शाह दर्ग्याचे प्रस्थ वाढत आहे. दरगाह शरीफ हजरत सैय्यद जलाल शाह या नावाने गडाच्या प्रवेशद्वारावरील साधारण १ एकर भूमीत हा दर्गा आणि त्याच्याशी संबंधित वास्तू बांधण्यात आल्या आहेत. मागील काही वर्षांपासून येथे नवीन बांधकाम करण्यात आले आहे; मात्र याकडे पुरातत्व विभाग दुर्लक्ष करत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत शिवडी गड येतो. १५०० च्या शतकात हा गड बहादूरशाह याच्या कह्यात असल्याचा उल्लेख गडाच्या इतिहासात आढळतो. या कालखंडात बहादूरशाह याने गडाच्या प्रवेशद्वारावर हा दर्गा बांधल्याचे म्हटले जाते; मात्र या दर्ग्याचे ठिकाण हे नवनाथांपैकी एका नाथांचे स्थान असल्याचे येथील जाणकार वृद्ध मंडळी सांगतात. त्यामुळे काही हिंदू भाविकही येथे येतात. मागील काही वर्षांत या दर्ग्याचे प्रस्थ अवैधपणे वाढवण्यात आले आहे. दर्ग्याची मोठी वास्तू बांधण्यात आली असून त्याच्या देखरेखीसाठी मुसलमान कुटुंब तेथे वसवण्यात आले आहे. या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी बकर्‍याही पाळण्यात आल्या आहेत.

गडाऐवजी दर्ग्यांचे उदात्तीकरण !

गडाच्या बाहेर ‘गड राज्य पुरातत्व विभागाकडे आहे’, याची माहिती देणारा केवळ १ फूट लांबी आणि रुंदीचा फलक लावण्यात आला आहे. गडाच्या प्रवेशद्वाराबाहेरच अनेक हिरवे ध्वज लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे येथे गडाऐवजी ‘इस्लामचे धार्मिक केंद्र’ म्हणूनच याचे उदात्तीकरण करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे.

हिंदूंच्या अनास्थेमुळे दर्ग्याच्या नावाची मोठी कमान; मात्र गडाच्या नावाचा फलकही नाही !

येथे शिवडी गड आहे, याची माहिती देणारा गडाच्या बाहेर कोणताही फलक पुरातत्व विभागाकडून लावण्यात आलेला नाही. उलट गडावर जाणार्‍या मार्गाच्या काही अंतरावर दर्ग्यावर जाण्यासाठी स्वतंत्र पक्का रस्ता बांधण्यात आला असून त्याच्या प्रवेशद्वारावर दर्ग्याच्या नावाची मोठी कमान बांधण्यात आली आहे. एकंदर शिवडी गडाच्या प्रवेशद्वारावर गडाला समांतर दर्ग्याचे बांधकाम अवैधपणे वाढवून त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यात आले आहे. हे सर्व बांधकाम गडाच्याच जागेत अवैधपणे चालू असून त्याकडे पुरातत्व विभाग मात्र याकडे दुर्लक्ष करत आहे.