बांगलादेशाच्या उच्चायुक्तालयातील अधिकारी महंमद सानियुल कादर याला महिलांना अश्लील संदेश आणि व्हिडिओ पाठवल्याच्या प्रकरणी बांगलादेशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बांगलादेशमध्ये बोलावून घेतले आहे.
गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार असतांना धर्मांधांचे हिंदु महिलेवर आक्रमण करण्याचे धाडस होणे अपेक्षित नाही, असे हिंदूंना वाटते !
‘शक्ती’ कायद्याखालील महिला आणि बालक यांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी विधेयक २०२० यावरील दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीच्या निमंत्रित सदस्यपदी काँग्रेसच्या आमदार सौ. प्रतिभा धानोरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
‘या प्रकरणी २ मासांपूर्वी देहली पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्यात आल्यानंतरही अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही’, असा या महिला पत्रकाराने आरोप केला आहे. याविषयीचा एक व्हिडिओ तिने सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित केला आहे.
महिला न्यायाधिशांच्या आरोपात तथ्य असेल आणि न्यायाधीश जर वासनांध असतील, तर हे प्रकरण पुष्कळ गंभीर आहे. ‘असे न्यायाधीश पीडित महिलांचे खटले कशा प्रकारे हाताळत असतील’, असा विचार सामान्य जनतेच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
काँग्रेसचे अध्यक्षपद एका महिलेकडे आहे, उत्तरप्रदेशातील प्रमुखपद महिलेकडे आहे. असे असतांना पक्षामध्ये महिलांचे शोषण होत असल्याच्या आरोपात तथ्य असेल, तर असा पक्ष सत्तेत आल्यावर तरी महिलांचे रक्षण कधीतरी करू शकेल का ?
भारताच्या सामाजिक अधोगतीचेच हे दर्शक आहे. या आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर जलद गती न्यायालयात खटला चालवून अशांना फाशीचीच शिक्षा देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !
विवाहित महिलांवरील अत्याचार चालूच रहाणे, हे गंभीर आणि चिंताजनक आहे. कुटुंबव्यवस्था उत्तम रहाण्यासाठी संस्कार आणि धर्मशिक्षण आवश्यक !
या प्रकरणी खासदार नवनीत राणा यांनी योग्य तो खुलासा लेखी स्वरूपात द्यावा, असे निर्देश महिला आयोगाने त्यांना दिले आहेत.
बलात्कार करणार्यांना जलद गतीने आणि कठोर शिक्षा होत नसल्याने आता पीडितांच्या नातेवाइकांना कायदा हातात घ्यावा लागत असेल, तर हे व्यवस्थेचे मोठे अपयश ! हे भारतातील आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्ते, पोलीस यंत्रणा आदींना लज्जास्पद !