जगभरातील मानवाधिकारवाले आतातरी तोंड उघडतील का ? भारतातील महिला किंवा मुली यांच्या हत्यांना ‘लव्ह जिहाद’ हे मुख्य कारण आहे, हे सत्य मानवाधिकारवाले आणि पुरोगामी स्वीकारतील का ?
भारताशी उघड शत्रुत्व पत्कारणार्‍या चीनला भारत मात्र व्यापाराच्या माध्यमातून लाखो कोटी रुपये देतो आणि हाच पैसा चीन भारतविरोधी कारवायांसाठी वापरतो !
संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कराराच्या प्रारूपामध्ये भारताच्या प्रस्तावाला स्थान देण्यात आले नाही. सर्व जीवाश्म इंधने टप्प्याटप्प्याने अल्प करण्याविषयी भारताने या प्रस्तावात म्हटले होते.
रशिया-युक्रेन युद्धाशी संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने संमत केलेल्या आणखी एका ठरावापासून भारताने स्वत:ला दूर ठेवले आहे. वास्तविक जैविक शस्त्रास्त्रांंच्या वापराविषयी युक्रेनकडून मोठा दावा करण्यात आला होता.
या वर्षी ७०हून अधिक पत्रकार मारले गेले आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात कारावास भोगावा लागला आहे. त्यांच्या विरोधात हिंसाचार आणि त्यांना हत्यांच्या धमक्या मिळण्याच्या घटना वाढत आहेत, असे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी नुकतेच सांगितले.
‘आतंकवादी कारवाया रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर अवलंबून रहाता येणार नाही’, हेच डॉ. जयशंकर यांनी एक प्रकारे सूचित केले आहे. देशाच्या भूमीत नियमित होणार्‍या आतंकवादी कारवाया रोखण्याच्या दृष्टीने भारतालाच राष्ट्रहितासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (एफ्.ए.टी.एफ्.) या संस्थेच्या ‘करड्या सूची’मध्ये (‘ग्रे लिस्ट’मध्ये) पाकिस्तानचा समावेश झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील आतंकवादी आक्रमणांचे प्रमाण अल्प झाले आहे, अशी माहिती भारत सरकारचे संयुक्त राष्ट्रांतील संयुक्त सचिव सफी रिझवी यांनी दिली.
‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’कडून आतंकवाद्यांना साहाय्य केले जात असल्याचे उघड असतांना सरकार तिच्यावर बंदी का घालत नाही ? अशा संघटनांवर अन्वेषण यंत्रणा केव्हा कारवाई करणार आहे ?
मुंबईतील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांचे सडेतोड प्रतिपादन !
चीनच्या अशा कारवायांना जगातील सर्व देशांनी संघटितपणे विरोध करणे आवश्यक !