या वर्षी ७०हून अधिक पत्रकार मारले गेले आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात कारावास भोगावा लागला आहे. त्यांच्या विरोधात हिंसाचार आणि त्यांना हत्यांच्या धमक्या मिळण्याच्या घटना वाढत आहेत, असे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी नुकतेच सांगितले.
‘आतंकवादी कारवाया रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेवर अवलंबून रहाता येणार नाही’, हेच डॉ. जयशंकर यांनी एक प्रकारे सूचित केले आहे. देशाच्या भूमीत नियमित होणार्‍या आतंकवादी कारवाया रोखण्याच्या दृष्टीने भारतालाच राष्ट्रहितासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (एफ्.ए.टी.एफ्.) या संस्थेच्या ‘करड्या सूची’मध्ये (‘ग्रे लिस्ट’मध्ये) पाकिस्तानचा समावेश झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील आतंकवादी आक्रमणांचे प्रमाण अल्प झाले आहे, अशी माहिती भारत सरकारचे संयुक्त राष्ट्रांतील संयुक्त सचिव सफी रिझवी यांनी दिली.
‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’कडून आतंकवाद्यांना साहाय्य केले जात असल्याचे उघड असतांना सरकार तिच्यावर बंदी का घालत नाही ? अशा संघटनांवर अन्वेषण यंत्रणा केव्हा कारवाई करणार आहे ?
मुंबईतील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांचे सडेतोड प्रतिपादन !
चीनच्या अशा कारवायांना जगातील सर्व देशांनी संघटितपणे विरोध करणे आवश्यक !
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ‘आतंकवाद प्रतिबंधक समिती’ची महत्त्वाची बैठक २८ आणि २९ ऑक्टोबर या दिवशी भारतात होत आहे. २८ ऑक्टोबरला मुंबईत, तर २९ ऑक्टोबरला देहलीत ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
म्यानमारमधील सैन्याने केलेल्या हवाई आक्रमणामध्ये ६० जणांपेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला. कचीन या मूळनिवासी अल्पसंख्य समुदायाच्या प्रमुख राजकीय संघटनेच्या वार्षिकोत्सवासाठी जमलेल्या लोकांवर हे आक्रमण करण्यात आले.
चीन स्वतः मात्र त्याच्या देशात जिहादी आतंकवादी निर्माण होऊ नयेत; म्हणून मुसलमानांना इस्लामपासून दूर नेण्यासाठी शिबिरात ठेवून त्यांच्यावर अत्याचार करत आहे !
रुचिरा कंबोज म्हणाल्या, ‘‘युक्रेन-रशिया युद्धासारख्या गंभीर सूत्रांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होत आहे; मात्र या मंचाचा पुन्हा एका देशाकडून गैरवापर होत असल्याने आम्हाला आश्‍चर्य वाटते. माझ्या देशाविरुद्ध क्षुल्लक आणि निरर्थक वक्तव्य केले जात आहे.’’