सुनावणी घेणार्‍या न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप !

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५ सहस्र कोटी रुपयांच्या कथित अपहार प्रकरणाची सुनावणी घेणार्‍या न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतींवर आक्षेप घेत हा खटला दुसर्‍या न्यायाधिशांकडे वर्ग करण्याची मागणी या प्रकरणातील अन्य याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. हा खटला गेली २ वर्षे मुंबई सत्र न्यायालयातील ईओडब्ल्यू न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.सी. दागा यांच्या समोर चालू आहे; मात्र गेल्या दोन वर्षांत त्यात काहीही प्रगती झाली नाही. तसेच ‘गुन्हे अन्वेषण विभागाला सतत त्यांच्या सोयीची वागणूक मिळत आहे’, असा आरोप न्यायाधिशांच्या कार्यपद्धतीवर करण्यात आला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी ३१ मार्चला न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रात महत्त्वाची ७५ सहस्र कागदपत्रे जमाच केली नाहीत. त्या संदर्भातील लेखी आक्षेपाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ‘मूळ तक्रारीलाच हरताळ फासला जात असल्याने न्यायाधिशांकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. हा खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करावा’, अशी विनंती अन्य याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव, पारनेर साखर कारखान्याचे संचालक कवाड यांचा अन्य याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. या प्रकरणावर प्रधान न्यायमूर्तींसमोर यापूर्वी सुनावणी झाल्याने आपण त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही’, असे सांगत खटल्याची सुनावणी २ जूनपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.