कोरोना लसीकरणाचा कृती आराखडा सादर करा !- गोवा खंडपिठाचा राज्यशासनाला निर्देश

कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेवरून गोवा खंडपिठात सुनावणी

पणजी, २४ मे (वार्ता.) – राज्यातील नागरिकांच्या कोरोना लसीकरणाचा कृती आराखडा सादर करण्याचा निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने राज्यशासनाला दिला आहे. राज्यातील कोरोना व्यवस्थापन, तसेच भविष्यातील कोरोनाची तिसरी लाट ही मुलांना लक्ष्य करणारी असल्याने त्यासंदर्भात राज्यशासनाची कोणतीच पूर्वसिद्धता नसल्याविषयी गेल्या आठवड्यात प्रविष्ट झालेल्या जनहित याचिका यांवर सुनावणीच्या वेळी गोवा खंडपिठाने हा निर्देश दिला.

या वेळी न्यायालय  म्हणाले, ‘‘कोरोना लसीकरणासाठी केंद्रशासन गोव्याला पूर्ण सहकार्य करणार, अशी आशा वाटते. राज्यशासन कोरोना लसीकरणासाठी पूर्णपणे केंद्रावर अवलंबून आहे कि कोरोनाची लस खासगी स्तरावर घेण्याचीही शासनाची सिद्धता आहे ? याविषयी २७ मे पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.’’ या वेळी याचिकादाराने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याची योजना राबवण्याविषयी राज्यशासनाला आदेश देण्याची मागणी गोवा खंडपिठाकडे केली आहे. राज्यशासनाने ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळून असलेले रुग्ण आणि अपंग यांच्यासाठी फिरत्या वाहनाद्वारे कोरोना लसीकरण मोहीम राबवणार असल्याचे यापूर्वीच घोषित केले आहे. गोवा खंडपिठाने गत आठवड्यात कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेवरून साधनसुविधांची सिद्धता करण्याचे निर्देश राज्यशासनाला दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यशासनाने कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेचा सामना करण्यासाठी तज्ञांची एक समिती स्थापन केली आहे.

गोवा शासनाने इवरमेक्टिन औषध नागरिकांसाठी उपलब्ध केल्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान

गोवा शासनाने कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या लोकांसाठी इवरमेक्टिन औषध उपलब्ध केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने या औषधाच्या वापराचे समर्थन केलेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर इवरमेक्टिन औषध नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्याच्या गोवा शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी नवीन याचिका गोवा खंडपिठात प्रविष्ट झाली आहे. गोवा खंडपिठाने यासंबंधी २७ मेर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश राज्यशासनाला दिले आहेत.

गोवा खंडपिठाने ‘ब्लॅक फंगस’च्या उपचारासाठी असलेल्या साधनसुविधांच्या उपलब्धतेविषयी, तसेच रुग्णालये आणि कोरोना निगा केंद्रे यांमध्ये आगीच्या दुर्घटना टाळण्यासाठीच्या सुरक्षेसंबंधी उपायांविषयीचीही माहिती राज्यशासनाकडे मागितली आहे.