लोह खनिज कायम निधी योजनेतील निधीचा वापर सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनंतरच !

पणजी, १५ सप्टेंबर (वार्ता.) – गोवा लोह खनिज कायम निधी कोरोना महामारीचा फटका बसलेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्याविषयी सर्वाेच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालयाची उच्चाधिकार समिती यांची अनुमती घेऊनच ठरवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘‘आमचा हेतू स्पष्ट आहे. आम्हाला हा निधी राज्याच्या हितासाठी वापरायचा आहे. एकूण ६०० कोटी रुपयांच्या कायम निधीतील १० टक्के निधी प्रतिवर्षी वापरता येईल. आतापर्यंत हा निधी वापरण्यात आलेला नाही.’’

गोवा शासनाने ‘गोवा लोह खनिज कायम निधी ट्रस्ट योजना’ अधिसूचित करतांना सर्वाेच्च न्यायालयाची अनुमतीच घेतली नसल्याचा ठपका सर्वाेच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने गेल्या आठवड्यात गोवा शासनावर ठेवला होता. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘हा आरोप निराधार आहे. या योजनेची माहिती उच्चाधिकार समितीला देण्यात आली होती; परंतु उच्चाधिकार समितीकडून कोणतेही उत्तर आले नाही.’’

ते पुढे म्हणाले, ‘‘जिल्हा लोह खनिज निधीपैकी ३० टक्के निधी म्हणजे जवळपास ३०० कोटी रुपये गेल्या वर्षी कोरोना महामारीच्या व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात आले आणि यंदाही यातील निधी वापरण्याविषयीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.’’