भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले प्रतिज्ञापत्र
नवी देहली – संपूर्ण देशात कोरोनामुळे मृत्यू होणार्या लोकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रावर याची नोंद केली जाणार आहे. भारत सरकारने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कठोर झाल्यावर १० दिवसांनी सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
सरकारने म्हटले की, आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आय.सी.एम्.आर्.) यांनी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध केली आहेत. याअंतर्गत कोरोनाशी संबंधित मृत्यूंसाठी अधिकृत कागदपत्रे दिली जातील.
मार्गदर्शक तत्त्वे
१. ज्या रुग्णांची आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणी, रॅपिड-अँटीजन चाचणी किंवा डॉक्टरांनी रुग्णालय किंवा घरी तपासणी केल्यानंतर रुग्णाला कोरोनाची बाधा झाल्याचे लक्षात आले आहे, अशाच लोकांचा नंतर मृत्यू् झाल्यास त्यांच्या मृत्यूच्या प्रमाणपत्रावर याची नोंद केली जाणार आहे. विषबाधा, आत्महत्या, हत्या किंवा अपघातासह इतर कारणांमुळे होणारे मृत्यू हे कोरोनाशी संबंधित मृत्यू मानले जाणार नाहीत. ती व्यक्ती कोरोनाबाधित असल्यावरही हे मान्य केले जाणार नाही.
२. चाचणीनंतर ३० दिवसांच्या आत होणारे मृत्यू कोरोनाशी संबंधित मानले जातील. आय.सी.एम्.आर्.च्या अभ्यासानुसार, ९५ टक्के मृत्यू एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाची बाधा झाल्याच्या २५ दिवसांच्या आत होतात; परंतु आता नियमात पालट करून कोरोना चाचणीनंतर ३० दिवसांच्या आत होणारे मृत्यू कोरोनाशी संबंधित असल्याचे मानले जातील. रुग्णाचा मृत्यू घरी किंवा रुग्णालय यांमध्ये झाला असला, तरीही हा नियम लागू होईल.