पणजी, १३ सप्टेंबर (वार्ता.) – गोवा शासनाने ‘गोवा लोह खनिज कायम निधी ट्रस्ट योजना’ अधिसूचित करतांना सर्वाेच्च न्यायालयाची अनुमतीच घेतली नसल्याचा ठपका सर्वाेच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीने गोवा शासनावर ठेवला आहे.
राज्यशासनाकडून ही योजना १ जानेवारी २०२१ या दिवशी अधिसूचित करण्यात आली होती. खाण प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने विविध आदेश आणि निर्बंध लादले असतांना ही योजना अधिसूचित करण्यापूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाची मान्यता घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे आता अधिसूचित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या कार्यवाहीसाठी गोवा शासन सर्वाेच्च न्यायालयाची संमती मागण्याची शक्यता आहे. या योजनेत पालट सुचवून काही अटींसह सर्वाेच्च न्यायालय योजनेला संमती देऊ शकते.
खनिज उत्खननाच्या एकूण उत्पन्नातील १० टक्के निधी आणि विक्री किंवा निर्यातीतून मिळालेल्या महसुलापैकी १० टक्के महसूल हा खाण पिडितांसाठी अन् खाणभूमी पूर्वपदावर आणण्यासाठी वापरण्यात यावा, अशी सूचना उच्चाधिकार समितीकडून करण्यात आली होती. वर्ष २०१६ मध्ये उच्चाधिकार समितीने सर्वाेच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालानुसार योजनेच्या मसुद्यात काही त्रुटी दाखवण्यात आल्या होत्या. त्यात हा निधी २० वर्षांसाठी करण्यात आला होता; परंतु तो कायमनिधी असावा अशी सूचना समितीने केली होती. या निधीतील पैसे ‘शेअर मार्केट’मध्ये गुंतवण्यासही मनाई करण्यात आली होती. हा निधी केवळ खाण पीडितांसाठी वापरावा किंवा उत्खनन भागातील वनीकरणासाठी उपयोगात आणावा, असे म्हटले होते.
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !