नवी देहली – वृत्तसंकेतस्थळे केवळ शक्तीशाली लोकांचा आवाज ऐकतात आणि न्यायाधीश किंवा न्याय देणार्या संस्थांच्या विरोधात काहीही लिहितात. प्रसारमाध्यमांनी कारोनाच्या काळात तबलिगी जमातविषयी दाखवलेल्या बातम्यांचे स्वरूप धर्मद्वेषी होते आणि त्यामुळे देशाचे नाव खराब होऊ शकते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. गेल्या वर्षी देहली येथे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत झालेल्या तबलिगी जमातच्या मेळाव्याविषयी प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केलेल्या वृत्तांविषयीच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे मत मांडले. ‘वृत्तसंकेतस्थळे आणि वृत्तवाहिन्या यांच्यासाठी नियामक यंत्रणा आहेत का ?’ असा प्रश्न न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकारला विचारला. याचिकेमध्ये जमियत उलेमा-ए-हिंद, पीस पार्टी आदी संघटनांनी ‘प्रसारमाध्यमांनी तबलिगी मेळाव्याचे प्रसारण एकतर्फी केले आणि मुसलमान समाजाचे चुकीचे वर्णन केले’, असा आरोप केला आहे.
१. केंद्र सरकारच्या वतीने उत्तर देतांना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, प्रसारमाध्यमे ठरवून धर्मद्वेषी बातम्या देतात. वृत्तसंकेतस्थळांवर नियंत्रण नसल्याने ते ‘फेक न्यूज’ही (खोट्या बातम्याही) प्रसारित करतात. (हे सरकारला ठाऊक आहे, तर सरकारने अद्याप त्यांच्यावर नियंत्रण का आणले नाही ? त्यांना चाप का लावला नाही ? – संपादक)
२. न्यायालयाने म्हटले की, वृत्तसंकेतस्थळे आणि यू ट्यूब चॅनेल यांच्यावरील खोट्या बातम्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. जर तुम्ही यू ट्यूब पाहिले, तर तुम्हाला समजेल की, कोणतीही भीती न बाळगता कशा प्रकारे खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या जातात. आजकाल कुणीही यू ट्यूबवर स्वतःचे चॅनेल चालू करत आहे. (जे न्यायालयाला कळते, ते सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्या सरकारला आणि प्रशासनाला कसे कळत नाही कि ते डोळे मिटून त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे ? – संपादक)