रेल्वे गाडी उशिरा धावत असल्यास प्रवाशांना हानीभरपाई द्यावी ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – रेल्वे गाड्या उशिरा धावण्याचे कारण हे रेल्वे प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेरचे आहे, हे सिद्ध होत नसेल, तर उशिरा धावणार्‍या रेल्वे गाड्यांसाठी संबंधित प्रवाशांना हानीभरपाई दिली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Supreme Court has held that the railways will have to cough up and pay passengers compensation for deficiency of service for late running of trains if they cannot establish or prove that the delay occurred due to reasons beyond its control. https://t.co/C1xnJt2J3o

— The Hindu (@the_hindu) September 8, 2021

१. राजस्थानच्या अलवर येथील संजय शुक्ला यांनी १० जून २०१६ या दिवशी प्रवास करण्यासाठी अजमेर-जम्मू एक्सप्रेसची ४ तिकिटे घेतली होती. नियोजित वेळेप्रमाणे रेल्वे सकाळी ८ वाजता पोचणार होती. ती ४ घंटे उशिराने म्हणजे दुपारी १२ वाजता अजमेर येथे पोचली. त्यामुळे शुक्ला यांना जम्मू-श्रीनगर विमान मिळाले नाही. त्यांनी टॅक्सी करून श्रीनगरला जावे लागले.

२. संजय शुक्ला यांनी नंतर अलवर ग्राहक मंचाकडे रेल्वेविरुद्ध तक्रार नोंदवून टॅक्सीचे ९ सहस्र रुपये प्रवासी भाडे, विमानाचे १५ सहस्र रुपये प्रवासी भाडे, तसेच १० सहस्र रुपये बोट हाऊसचे भाडे मिळण्यासाठी दावा प्रविष्ट केला.

३. अलवर ग्राहक मंचाने २५ सहस्र रुपये हानीभरपाई आणि २० सहस्र रुपये दाव्याचा खर्च  संमत केला. हा आदेश राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी कायम केला. रेल्वेने या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

४. रेल्वेचा दावा होता, ‘उशिरा धावण्यामागे अनेक कारणे असतात. रेल्वेच्या नियमांप्रमाणे उशिरा पोचल्यासाठी रेल्वे कोणतीही भरपाई देण्यास बांधील नाही. रेल्वे उशिरा पोचणे, ही सेवेतील त्रुटी ठरत नाही.’ हे सर्व दावे फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा मंचाचा आदेश कायम ठेवला.

निकालाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली मते

१. प्रत्येक प्रवाशाचा वेळ अमूल्य असतो.

२. खासगी संस्थांच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर रेल्वेला कामात सुधारणा करावीच लागेल. हे स्पर्धेचे युग आहे. यात दायित्व ठरवले गेले पाहिजे.

३. नागरिक आणि प्रवासी हे प्रशासन किंवा अधिकारी यांच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत.