पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील विभाग घोषित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली

पणजी, १३ सप्टेंबर (वार्ता.) – केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाने पश्चिम घाटाचा ५५ चौरस कि.मी. भाग पर्यावरण संवेदनशील घोषित केला आहे. या अनुषंगाने मंत्रालयाने एक मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या मसुदा अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने १३ सप्टेंबर या दिवशी फेटाळली आहे. केरळस्थित ‘कर्शक शब्दम्’ (शेतकर्‍यांचा आवाज) या अशासकीय संघटनेने ही जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती.

‘कर्शक शब्दम्’ संघटनेच्या मते केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाने पश्चिम घाटाशी संबंधित जारी केलेली मसुदा अधिसूचना ही भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार शेतकर्‍यांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारावर घाला घालणारी आहे. या अधिसूचनेमध्ये पश्चिम घाटावरील गोव्यातील ९९ गावांचा समावेश आहे. पश्चिम घाटावरील गोव्यातील १ सहस्र ४६१ चौरस कि.मी. भूमी संवेदनशील घोषित करण्याचा मंत्रालयाचा प्रस्ताव आहे.