गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले असणार्‍या खासदार आणि आमदार यांचे वेतन रोखण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली

नवी देहली – गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले असणार्‍या लोकप्रतिनिधींना मिळणारे वेतन थांबवण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली. खासदार आणि आमदार यांना वेतन घेण्यास रोखण्यासाठी ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. ‘अशांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येत नसेल, तर किमान वेतन घेण्यास अनुमती देऊ नये’, असे या याचिकेत म्हटले होते.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदार-आमदारांचा पगार रोखण्याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निकाल दिलाय… #SupremeCourt https://t.co/Ug5mn48hRe

— ABP माझा (@abpmajhatv) September 12, 2022

न्यायालयाने म्हटले की, कायदे करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. आमदार आणि खासदार यांचे वेतन किंवा अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय सरकार घेत असते. सभागृहात गेल्यानंतर या गोष्टी ठरवण्याचा अधिकारही याच सदस्यांच्या हाती असतो. वेतन आणि निवृत्ती यांच्याशी संबंधित तरतुदी अल्प-अधिक करण्याचे अधिकार स्वतः खासदार आणि आमदार यांच्या हातात आहेत. त्यांनी स्वतःचे हित धोक्यात ठेवून निवृत्तीवेतन किंवा वेतन घेण्यास नकार दिल्याचे क्वचित्च दिसून आले आहे. अब्जावधीची संपत्ती असणारे काही सदस्यही वेतन आणि निवृत्तवेतन सोडत नाहीत. दुसरीकडे काही सदस्यांनी मात्र वेतन नाकारल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.