नवी देहली – मोकाट श्वानांच्या समस्येवर लवकर तोडगा निघणे आवश्यक आहे. प्राण्यांचे अधिकार आणि नागरिकांची सुरक्षितता यात समतोल साधणेही आवश्यक आहे. मोकाट श्वानांचे लसीकरण आणि त्यांनी इतरांवर आक्रमण केल्यास त्यांच्या उपचाराचा खर्च करण्याचे दायित्व त्यांना खाऊ घालणार्यांचेच आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. मुंबई आणि केरळ येथील मोकाट श्वानांच्या प्रश्नावरून प्रविष्ट करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करतांना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
न्यायालयाने म्हटले की, आपल्यापैकी सर्वच जण श्वानप्रेमी आहेत. मीसुद्धा श्वानांना खाऊ घालत असतो; परंतु ज्यांना या श्वानांची काळजी घ्यायची असेल, त्यांना ती घेऊ दिली पाहिजे; मात्र ‘चिप’ (संगणकीय प्रणाली) लावून या श्वानांवर लक्ष ठेवण्यापेक्षा त्यांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे, या मताशी आम्ही सहमत नाही.
If #straydogs attack people, those who feed them could be held liable, says #SupremeCourthttps://t.co/YYBrzuXRsp
— DNA (@dna) September 10, 2022
वर्ष २०१९ ते २०२१ या काळात प्राण्यांकडून दीड कोटी घेतले गेले चावे !
वर्ष २०१९ मध्ये उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार प्राण्यांनी देशात १ कोटी ५० लाख चावे घेतल्याची नोंद आहे. वर्ष २०१९ या एकाच वर्षी देशात प्राण्यांनी तब्बल ७२ लाख ७७ सहस्र ५२३ चावे घेतल्याची नोंद करण्यात आली होती. वर्ष २०२० मध्ये ही संख्या अल्प होऊन ४६ लाख ३३ सहस्र ४९३ पर्यंत अल्प झाली, तर वर्ष २०२१ मध्ये या संख्येत आणखी घट होऊन ती १७ लाख १ सहस्र १३३ झाली. यावर्षीच्या पहिल्या ७ मासांमध्ये १४ लाख ५० सहस्र घटनांची नोंद करण्यात आली आहे.
देशात पावणे २ कोटींहून अधिक मोकाट श्वान
वर्ष २०१९ मध्ये भारतात १ कोटी ५३ लाख ९ सहस्र ३५५ मोकाट श्वानांची नोंद करण्यात आली. वर्ष २०१२ मध्ये हीच संख्या १ कोटी ७१ लाख ३८ सहस्र ३४९ इतकी होती.
संपादकीय भूमिकामोकाट श्वानांनी चावा घेऊ नये, यापूर्वीच त्यांच्यावर कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे, असेच जनतेला वाटते ! |