पोलिसांवर तिसर्‍या डोळ्याचे (‘सीसीटीव्ही’ कॅमेर्‍यांचे) लक्ष !

सर्वाेच्च न्यायालयाने पोलीस ठाण्यात ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अन्वेषण यंत्रणांना प्रामाणिकपणे काम करण्याची संधी आहे. या ‘सीसीटीव्ही’ची यंत्रणा कशी असावी, याचेही सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सामान्य पीडित नागरिकांना पोलीस ठाण्याची पायरी चढणे अधिक सुरक्षित वाटेल.

१. सर्वाेच्च न्यायालयाने पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याचा आदेश देणे

‘स्कॉटलँड यार्ड’नंतर जगभरात ज्यांचा गवगवा आहे, अशा मुंबई पोलिसांवर मागील काळात मोठ्या प्रमाणात चिखलफेक झाली होती. सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यावर काम करणे आणि त्यांना सोयीचे वागणे असे अनेक आरोप वर्दीवर वेळोवेळी होत असतात. सर्वाेच्च न्यायालयानेही वर्ष २०१३ मध्ये एका खटल्यात ‘सीबीआय’ला ‘सत्ताधार्‍यांचा पिंजर्‍यातील पोपट’ असे म्हटले होते. प्रत्येक अन्वेषण यंत्रणेत सुसंस्कृत, निर्भीड, स्वच्छ आणि शूर असे अनेक अधिकारी, तसेच सैनिक आहेत. अन्वेषण यंत्रणेतील काही जण भ्रष्टही आहेत. ‘कुठलेही अन्वेषण निर्भीडपणे कुणाच्याही हस्तक्षेपाविना केले जावे’, अशी सामान्य लोकांप्रमाणे अन्वेषण यंत्रणेतील लोकांचीही अपेक्षा असते; परंतु वेळोवेळी होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि वरिष्ठांकडून केली जाणारी गळचेपी यांमुळे अन्वेषणावर परिणाम होतो.

माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने २ डिसेंबर २०२० या दिवशी दिलेल्या निवाड्यानंतर सर्व पोलीस, तसेच अन्वेषण यंत्रणा यांना प्रामाणिकपणे काम करणे शक्य होणार आहे; कारण घटनास्थळी, पंचनाम्याच्या वेळी, साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवतांना, आरोपींची कसून चौकशी करतांना, पोलीस कोठडी, पोलीस ठाणे अशा सर्व ठिकाणी ‘सीसीटीव्ही’ लावण्यात यावेत किंवा ध्वनीचित्रीकरण करण्यात यावे, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला.

२. सर्वाेच्च न्यायालयाने गुन्ह्याच्या अन्वेषणाच्या वेळी केलेले ध्वनीचित्रीकरण आणि ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज यांची पहाणी करण्यासाठी ‘सेंट्रल ओव्हरसाईट बॉडी (सीओबी)’ ही समिती गठीत करण्याचा आदेश देणे

सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘शफी महंमद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य’ या खटल्याच्या निवाड्यात वर्ष २०१८ मध्ये गृहमंत्रालयाला निर्देश दिले होते की, कोणत्याही गुन्ह्याच्या अन्वेषणाच्या वेळी केलेले ध्वनीचित्रीकरण आणि अन्य ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज यांची पहाणी करण्यासाठी सेंट्रल ओव्हरसाईट बॉडी (‘सीओबी’) अशी समिती गठीत करण्यात यावी. समितीने अन्वेषणाच्या वेळी ‘सीसीटीव्ही’ फुटेजचा अभ्यास करून त्यांचा अहवाल वेळोवेळी सादर करावा. इतक्या दिवसांपासून सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगूनही २४ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत केवळ १४ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेश यांनी त्यांचे शपथपत्र प्रविष्ट केले होते; परंतु त्या शपथपत्रांमध्ये ‘तेथे किती पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत ?’, ‘त्यात किती ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे आहेत ?’, ‘त्यातील किती छायाचित्रक कार्यरत आहेत ?’, ‘किती छायाचित्रकांमध्ये मुद्रणाची सुविधा आहे आणि मुद्रणाची सुविधा असल्यास त्यात किती दिवसांपर्यंतचे ध्वनीचित्रीकरण मुद्रित होते ?’, अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख नसल्याचे निरीक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर न्यायालयाने सविस्तर माहिती प्रविष्ट करण्यासाठी ६ आठवड्यांचा कालावधी दिला.

३. ‘सेंट्रल ओव्हरसाईट बॉडी’ (सीओबी) या समितीच्या कार्याची व्याप्ती 

३ अ. त्रिस्तरीय ‘ओव्हरसाईट कमिटी’ : सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ‘ओव्हरसाईट कमिटी’ ही त्रिस्तरीय म्हणजे केंद्र (सीओबी), राज्य (एस्एल्ओसी) आणि जिल्हास्तरीय (डीएल्ओसी) असली पाहिजे. राज्यस्तरीय समितीमध्ये गृह विभागाचे सचिव किंवा अतिरिक्त सचिव, वित्त विभागाचे सचिव किंवा अतिरिक्त सचिव, पोलीस महाअधीक्षक आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा यांचा समावेश असेल, तसेच जिल्हास्तरीय समितीमध्ये विभागीय आयुक्त, महसूल आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित ठिकाणचे महापौर किंवा जिल्हा परिषद प्रमुख यांचा सहभाग असेल.

३ आ. ‘सीसीटीव्ही’ आणि त्याविषयीच्या दायित्वाची व्याप्ती ! : राज्यस्तरीय समिती सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या पालनासमवेतच ‘सीसीटीव्ही’ आणि त्या संबंधित अन्य उपकरणांची खरेदी, वितरण आणि उपकरण बसवण्याचे काम पाहील. यासाठी एकूण किती व्यय लागेल आणि त्याची विभागणी कशी करायची, हे पहाण्याचे कामही समितीचे असेल. ‘सीसीटीव्ही’ची वेळोवेळी पहाणी, देखभाल आणि दुरुस्ती करणे अन् सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे किंवा नाही, हे पहाण्यासाठी ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज पडताळणे, एखाद्या पोलीस ठाण्यातील ‘सीसीटीव्ही’ नादुरुस्त आहे किंवा त्यात कुठल्याही प्रकारचा बिघाड आहे किंवा नाही याविषयी वारंवार पहाणी करणे आणि ‘सीसीटीव्ही’ नादुरुस्त असेल, तर त्वरित जिल्हास्तरीय समितीला कळवण्याचे दायित्व त्या पोलीस ठाण्याचे ठाणे अंमलदार (एस्.एच्.ओ.) यांचे असेल. ‘सीसीटीव्ही’ बंद असतांना केलेल्या सर्व अटकेची, तसेच अन्वेषणाची माहिती संबंधित ठाण्याचे अंमलदार यांनी जिल्हास्तरीय समितीला देणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरीय समिती ही ‘सीसीटीव्ही’ काम करत नसल्याची माहिती राज्यस्तरीय समितीकडे देऊन त्यात दुरुस्ती किंवा नवीन ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याची त्वरित विनंती करेल. ‘सीसीटीव्ही’ची देखभाल, बॅकअप आणि दुरुस्ती यांविषयी संबंधित ठाणे अंमलदार उत्तरदायी असेल.

४. सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘सीसीटीव्ही’ छायाचित्रकांचा दर्जा, त्यांचा वापर, देखभाल आणि ते सतत कार्यरत रहाण्याविषयी दिशादर्शन करणे

माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘सीसीटीव्ही’ कुठे लावावेत, याविषयी अगदी स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत. पोलीस ठाण्याच्या आत आणि बाहेर जाण्याच्या मार्गावर, पोलीस ठाण्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर, कोठडीतील सर्व खोल्यांमध्ये, पोलीस ठाण्याच्या सभागृहात, पोलीस ठाण्याच्या आवारासमोर, प्रत्येक स्वच्छतागृहाच्या बाहेर, ठाणे अंमलदार यांच्या खोलीमध्ये आणि पोलीस ठाण्याच्या मागील बाजूलाही ‘सीसीटीव्ही’ लावणे आवश्यक आहे. ‘सीसीटीव्ही’ हे उच्च दर्जाचे ‘नाईट व्हिजन’ असलेले, चित्रीकरणासमवेत ध्वनीचेही मुद्रण होऊ शकणारे असले पाहिजे. ‘वीजपुरवठा खंडित झाला होता’ किंवा ‘इंटरनेट कनेक्शन’ बंद होते. त्यामुळे विशिष्ट कालावधीत ‘सीसीटीव्ही’ मुद्रित होऊ शकले नाही’, असे कारण पुढे येऊ शकते. हे लक्षात घेऊन माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे त्यांच्या आदेशात म्हटले की, वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी पर्यायी उर्जेचा वापर करणे, हे त्या त्या राज्य सरकारचे दायित्व आहे. बरेचदा ध्वनीचित्रीकरणात पुसट दिसत असल्याचा लाभ आरोपीला होत असतो. त्यामुळे छायाचित्र किंवा चित्रफीत स्पष्ट दिसतील आणि आवाजही स्पष्ट येईल, असे इंटरनेट असावे.

अनेकदा ज्या ठिकाणी गुन्हे घडलेले असतात, तेथे ‘सीसीटीव्ही’ असूनही त्याची साठवणूक क्षमता अल्प असल्यामुळे घटनेच्या वेळेचे फुटेज मिळत नाही. त्यामुळे माननीय न्यायालयाने ‘किमान १८ मासांपर्यंतचे फुटेज साठवावे’, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहे. जर १८ मासांचे करू शकत नसल्यास न्यूनतम एक वर्षापेक्षा अधिक तरी फुटेज साठवले पाहिजे.

५. पोलीस ठाण्यात ‘सीसीटीव्ही’ लावल्याने पीडितांना लाभ होणार असणे आणि प्रामाणिक पोलिसांनाही त्यांचे काम बिनधास्तपणे करता येऊ शकणे

जेव्हा पोलिसांकडून बळाचा वापर झाल्यामुळे एखाद्याला गंभीर इजा झाल्यास अथवा पोलीस कोठडीमध्ये मृत्यू झाल्यास अशा प्रकरणांमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगात प्रकरण गेल्यास किंवा मानवी हक्क कायद्याच्या कलम ३ नुसार स्थापित न्यायालयामध्ये प्रकरण गेल्यास न्यायालयाला किंवा आयोगाला ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज सुरक्षित ठेवण्याविषयी किंवा मागण्याविषयी समन्स बजावण्याचा अधिकार आहे.

केंद्र सरकारलाही केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था (एन्आयए), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), नार्काेटिक कंट्रोल ब्युरो (एन्सीबी), डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटलिजन्स (डीआरआय), सिरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एस्एफ्आयओ), तसेच कुठलीही संस्था जिला अन्वेषणाचे आणि अटक करण्याचे अधिकार आहेत, अशा सर्व संस्थांना ‘सीसीटीव्ही’ लावणे बंधनकारक केले आहे. मुंबई येथील एका प्रदर्शनामध्ये चोरी करणार्‍या चोराला पकडून लोकांनी पुष्कळ मारहाण केली होती. त्यानंतर तेथे पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. पोलीस त्याला वाहनातून घेऊन गेले. तेथे गेल्यानंतर काही काळाने चोराचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात कोठडीत मृत्यू झाल्याचा खटला चालवून आरोपी पोलिसांना शिक्षाही झाली. या प्रकरणातील आरोपींचे म्हणणे होते की, पोलीस ठाण्यात आणण्यापूर्वी त्याला मारहाण झाली होती, आम्ही त्याला पोलीस ठाण्यात मारले नाही. त्या वेळी पोलीस ठाण्यात ‘सीसीटीव्ही’ असते, तर खरे काय झाले, हे निश्चितच समोर येण्यास साहाय्य झाले असते. बर्‍याचदा पोलीस ठाण्यात लोकांना अनावश्यक बसवून ठेवले जाते. आता त्यालाही आळा बसण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे एकूणच सामान्य पीडित नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने लढा लढण्यास सुकर होऊन प्रामाणिक पोलिसांना त्यांचे काम बिनधास्तपणे करता येईल. तसेच त्यांची डागाळलेली प्रतिमा उंचावेल, अशी आपण आशा करूया.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई.