विवाहित आणि अविवाहित असणार्‍या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार !

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी देहली – महिला विवाहित असो किंवा अविवाहित, त्यांनी संमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यानंतर गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिला. ‘अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणे, हे राज्यघटनेच्या विरोधात आहे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘All women entitled to safe, legal abortion’, Supreme Court says denying unmarried women right to terminate pregnancy is unconstitutionalhttps://t.co/hjxVqLYVw3

— OpIndia.com (@OpIndia_com) September 29, 2022

सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली सूत्रे

१. गर्भपाताच्या कायद्यात वर्ष २०२१ मध्ये केलेल्या तरतुदीत ‘विवाहित आणि अविवाहित महिला’ असा भेद केलेला नाही. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे ‘केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे’, असा पूर्वग्रह होईल. हे मत राज्यघटनेच्या कसोटीवर टिकणार नाही.

२. महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. ‘एम्.टी.पी. कायदा’ २० ते२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो; मात्र हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवले, तर राज्यघटनेच्या कलम १४ चा भंग होईल.

३. गर्भाचे अस्तित्व महिलेच्या शरिरावर अवलंबून असते. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शरीर स्वातंत्र्याचा भाग आहे. जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसतांना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल, तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोचवणारे ठरेल.