तमिळनाडूतील ‘स्मार्त’ ब्राह्मणांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची मागणी फेटाळली !

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील ‘स्मार्त’ ब्राह्मणांना (ब्राह्मणांमधील पोटजात) अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यास नकार दिला. या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली. यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय दिला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ‘स्मार्त ब्राह्मण एक संप्रदाय नाही आणि त्यामुळे तिला अल्पसंख्यांक दर्जा दिला जाऊ शकत नाही ’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

The Supreme Court on Monday dismissed a plea which sought a declaration that Smartha Brahmins living in Tamil Nadu who follow Advaitha philosophy are a minority.
Read more: https://t.co/IEwVRKHECT#SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/GcTKtKMkN5

— Live Law (@LiveLawIndia) October 17, 2022

१. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अनेक लोक अद्वैत दर्शनाचे पालन करतात. अशा वेळी जर आम्ही स्मार्त ब्राह्मणांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला, तर आपला देश अल्पसंख्यांकांचा देश होईल.

२. यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले होते की, स्मार्त ब्राह्मण भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम २६ (धार्मिक प्रकरणाशी संबंधित व्यवस्थापनाचे स्वातंत्र्य) नुसार लाभाचे अधिकारी नाहीत. तसेच स्मार्त ब्राह्मण किंवा अन्य कोणत्याही नावाची कोणतीही संघटना नाही. हा एक जाती समुदाय आहे. त्यात कोणतेही विशेष वैशिष्ट्य नाही ज्यामुळे त्यांना तमिळनाडूतील ब्राह्मणांपेक्षा वेगळी ओळख आहे किंवा त्यांना त्यांच्यापासून वेगळे समजले जाते. स्मार्त ब्राह्मण स्वतःला एक धार्मिक संप्रदाय म्हणू शकत नाहीत. त्यामुळेच राज्यघटनेच्या कलम २६ नुसार ते लाभाचे अधिकारी नाहीत.