Bullet Train Project : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विलंब होण्यास भारतीय मंत्र्याचे वर्तन उत्तरदायी

  • जपानच्या माजी मंत्र्याचे गंभीर आरोप

  • भारतीय गटाने सोयीनुसार अटी पालटल्या

  • आश्वासने पाळली नाहीत

जपानचे माजी न्यायमंत्री हिदेकी माकिहारा

टोकियो (जपान) – भारत-जपान बुलेट ट्रेन प्रकल्पाविषयी जपानचे माजी न्यायमंत्री हिदेकी माकिहारा यांनी ‘एक्स’ या सामाजिक माध्यमावर लिखाण करून भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत. ‘या प्रकल्पाला विलंब होण्याचे सर्वांत मोठे कारण भारतीय मंत्र्यांचे वर्तन आहे’, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

माकिहारा पुढे म्हणाले की,

१. मी स्वतः या प्रकल्पाशी संबंधित होतो आणि जपानी संघाने या प्रकल्पासाठी पुष्कळ कष्ट घेतले; परंतु अपेक्षेप्रमाणे निकाल मिळाले नाहीत.

२. या प्रकल्पासाठी कार्यरत असलेल्या भारताच्या गटाने अनेकदा दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. करार केले; मात्र नंतर त्यातून माघार घेतली. भारतीय गट शेवटच्या क्षणापर्यंत त्याच्या सोयीनुसार अटी पालटत राहिले. यामुळेच बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुढे सरकू शकला नाही.

३. जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची १ ते ३ जुलै या कालावधीत भारत दौर्‍यावर आल्या होत्या; मात्र त्यांच्या दौर्‍यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही. या दौर्‍याच्या वेळी दोन्ही देशांनी १२९ करारांची घोषणा केली होती. या करारांचा उद्देश गुंतवणूक, उद्योग, उत्पादन, तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि पुरवठा साखळी सहकार्य बळकट करणे, हा होता.

४. मला १०० टक्के निश्चिती आहे की, हा प्रकल्प पुढे न जाण्याला भारत कारणीभूत आहे.

भारताकडून अद्याप प्रतिक्रिया नाही !

माकिहारा यांनी भारत सरकारवर गंभीर आरोप केल्यानंतर केंद्र सरकार किंवा मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाशी संबंधित अधिकारी यांनी अजून तरी याविषयी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.

वर्ष २०१७ मध्ये चालू झाला होता प्रकल्प

देशातील पहिली बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यान धावणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी १४ सप्टेंबर २०१७ या दिवशी कर्णावती येथे या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते. दोन्ही शहरांमध्ये ५०८ किमीचे अंतर आहे. सामान्य रेल्वेगाडीने हे अंतर कापायला साधार ७-८ घंटे लागतात. बुलेट ट्रेनद्वारे हे अंतर ३ घंट्यात गाठता येईल.

संपादकीय भूमिका

एरव्ही भारतियांना सरकारी यंत्रणांचा जसा अनुभव येतो, तसा एक विदेशी व्यक्तीलाही येणे, हे सरकाराला लज्जास्पद !