१० रुपयांचे नाणे आणून १५ वर्षे झाल्यानंतरही व्यापारी आणि उद्योजक यांनी त्याचा स्वीकार न करणे बँका आणि आर्.बी.आय. यांच्यासाठी मोठी समस्या झाली आहे. १० रुपयांची नाणी बँकांसाठी मोठे ओझे झाले आहे.
नॉन बँकिंग वित्तीय सेवा देणार्‍या बजाज फायनान्स आस्थापनाला NBFC प्रॅक्टिस कोडच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अडीच कोटी रुपये दंड आकारला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ‘सुभद्रा लोकल एरिया’ या बँकेचा परवाना रहित केला असला, तरी सुभद्राची १६ कोटी ८ लाख रुपयांची गुंतवणूक केंद्र सरकारकडे सुरक्षित असून बँकेकडे असलेल्या ७ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या ठेवीही सुरक्षित आहेत.
कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रहित झाल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेकडून कोल्हापूर येथील सुभद्रा लोकल एरिया या बँकेचा परवाना रहित करण्यात आला आहे.
कर्जफेडण्याची क्षमता असणार्‍यांकडून थकबाकी वसूल न करणारे आणि थकबाकीदार यांवर त्वरित अन् कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
सर्वसामान्य कर्जदारांचे हप्ते थकल्यावर त्यांच्यामागे वसुलीसाठी तगादा लावणार्‍या अधिकोषांनी कर्ज न फेडणार्‍या थकबाकीदारांची माहिती गोपनीय ठेवणे अन्यायकारकच आहे.
कोरोनामुळे देशात दळणवळण बंदी लागू केल्यामुळे बँकांकडून ए.टी.एम्.मध्ये रोख भरणा वेळेवर केला जाईल कि नाही, अशी भीती बँक खातेदारांच्या मनात आहे. याचसमवेत बँकांनी कामकाजाचा कालावधीही न्यून केला आहे.
देशभरात दळणवळण बंदी लागू असतांना अर्थव्यवस्था आणि कर्जभार असलेल्या व्यक्ती यांना आधार देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विविध कर्जांच्या व्याजदरात कपात केली. मुदतीच्या कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी ३ मासांपर्यंतची सवलत दिली आहे.