भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शहरातील शिवम सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रहित केला आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्याने बँकेने ही कारवाई केली आहे. या बँकेतील ९९ टक्क्यांहून अधिक ठेवीदारांना ठेवीवर विमा संरक्षण आहे.
काही दिवसांपूर्वी ‘५, १० आणि १०० रुपयांच्या जुन्या नोटा बंद करण्यात येणार आहेत’, असे वृत्त प्रसारमाध्यमांकडून देण्यात आले होते; मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे की, जुन्या नोटा वैध असून त्या चलनात कायम रहातील.
आरबीआयने D-SIB (Domestic Systemically Important Banks) सूची प्रसिद्ध करून ही माहिती दिली आहे.
रूपी बँक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत रिझर्व्ह बँकेला याविषयीची भूमिका मांडावी लागणार आहे.
१० रुपयांचे नाणे आणून १५ वर्षे झाल्यानंतरही व्यापारी आणि उद्योजक यांनी त्याचा स्वीकार न करणे बँका आणि आर्.बी.आय. यांच्यासाठी मोठी समस्या झाली आहे. १० रुपयांची नाणी बँकांसाठी मोठे ओझे झाले आहे.
नॉन बँकिंग वित्तीय सेवा देणार्‍या बजाज फायनान्स आस्थापनाला NBFC प्रॅक्टिस कोडच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अडीच कोटी रुपये दंड आकारला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ‘सुभद्रा लोकल एरिया’ या बँकेचा परवाना रहित केला असला, तरी सुभद्राची १६ कोटी ८ लाख रुपयांची गुंतवणूक केंद्र सरकारकडे सुरक्षित असून बँकेकडे असलेल्या ७ कोटी ९४ लाख रुपयांच्या ठेवीही सुरक्षित आहेत.
कराड जनता सहकारी बँकेचा परवाना रहित झाल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेकडून कोल्हापूर येथील सुभद्रा लोकल एरिया या बँकेचा परवाना रहित करण्यात आला आहे.
कर्जफेडण्याची क्षमता असणार्‍यांकडून थकबाकी वसूल न करणारे आणि थकबाकीदार यांवर त्वरित अन् कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
सर्वसामान्य कर्जदारांचे हप्ते थकल्यावर त्यांच्यामागे वसुलीसाठी तगादा लावणार्‍या अधिकोषांनी कर्ज न फेडणार्‍या थकबाकीदारांची माहिती गोपनीय ठेवणे अन्यायकारकच आहे.