रिझर्व्ह बँकेचे दिशानिर्देश

मुंबई – हॅकर्सकडून बँकेतून पैसे काढण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याने रिझर्व्ह बँकेने खातेदारांना हे पैसे परत मिळतील, यासाठी दिशानिर्देश जारी केले आहेत.
पैसे मिळवण्यासाठी प्रथम काय करायचे ?
रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारची फसवणूक झाल्यास तात्काळ याची माहिती संबंधित बँकांना देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे हानी अल्प होईल किंवा काहीच हानी होणार नाही.
फसवणूक झालेले पैसे परत कसे मिळणार ?
बँक खात्यातून पैसे चोरीला जाण्याच्या शक्यतेने बँकांनी विमा पॉलिसी काढल्या आहेत. बँका ग्राहकांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी आता विमा आस्थापनांंकडून पॉलिसी काढतात. त्यामुळे तुम्ही फसवणूक झाल्याची तक्रार दिल्यानंतर संबंधित बँका याची माहिती विमा आस्थापनांना देतात. यानंतर विमा आस्थापने बँकेच्या पॉलिसीनुसार हानीभरपाई करतात. हेच पैसे बँका ग्राहकांना देतात.
३ दिवसांत तक्रार करा !
जर ऑनलाईन व्यवहारात फसवणूक झाली, तर त्याविषयी ३ दिवसांच्या आत बँकेकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास कोणतीही आर्थिक हानी होणार नाही; कारण अशा स्थितीत रिझर्व्ह बँकेने बँकांना १० दिवसांत ग्राहकांचे फसवणूक झालेले पैसे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे असले, तरी ग्राहकांनी बँकेतील पैसे चोरीला केल्याची तक्रार ४ ते ७ दिवसांनंतर दिली, तर संबंधित ग्राहकांना २५ सहस्र रुपयांपर्यंतची हानी सहन करावी लागू शकते, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.
वैयक्तिक विमा काढू शकता !
जशी बँक तिच्या खात्यांवरील पैशांच्या सुरक्षेसाठी विमा काढते, तसाच विमा व्यक्तिगत पातळीवर काढता येऊ शकतो. विमा आस्थापने अशा प्रकारचा विमा पुरवतात. या विम्यामुळे तुमच्या बँक खात्यात कोणताही घोळ झाला, तर तुम्हाला तुमचे सर्व पैसे परत मिळतील.
‘डॉ. डी.वाय. पाटील बी-स्कूल’मध्ये आर्थिक अपव्यवहार प्रकरणी माजी संचालकाच्या विरोधात गुन्हा नोंद !
Amir Khan : (म्हणे) ‘मी सोनम वांगचूक यांना ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटापूर्वी भेटलोच नव्हतो !’
ED Investigation : भारतात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांची घुसखोरी करण्यासाठी विदेशातून अर्थपुरवठा !
Maharashtra Hostel Scam : बनावट पटसंख्या दाखवून वसतीगृहांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले !
राजस्थान : ३८ गोशाळांनी अधिक गोवंश दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान लाटले !
Ayushman Bharat Yojana : आयुष्मान भारत योजने’च्या अंतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार विनामूल्य करण्याची संसदीय समितीची शिफारस