मुसलमान, ख्रिस्ती आणि अन्य धर्म यांच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असतांना महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, तसेच आणि इतर प्रवर्गातून कसे काय आरक्षण दिले ? हे अवैध आहे. ते रहित करा, अशी हस्तक्षेप याचिका ‘हिंदु लॉ बोर्ड’चे प्रमुख अजयसिंह सेंगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रविष्ट केली आहे.