Reservation Bihar : बिहारमध्ये आरक्षणावरील उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम

नवी देहली – बिहार विधानसभेने २०२३ मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी संमत केलेल्या सुधारणा पाटणा उच्च न्यायालयाने २० जून या दिवशी रहित केल्या होत्या. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करत उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.