गुणवत्तेच्या आधारे नोकर्या देण्याची मागणी
ढाका (बांगलादेश) – बांगलादेशातील सहस्रो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून आरक्षण रहित करण्यासाठी आंदोलन करत आहेत. १७ जुलैला या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. यात पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४०० हून अधिक आंदोलक तरुण घायाळ झाले. मृतांमध्ये एका लहान मुलाचा समावेश आहे. या घटनेनंतर १८ जुलैला देशव्यापी बंदचे आवाहन करण्यात आले. दुसरीकडे हिंसाचारानंतर बांगलादेशातील विविध शहरांतील शैक्षणिक संस्था अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आल्या आहेत.
6 killed, more than 400 injured in #BangladeshProtests over job quota; Internet shut, nationwide bandh announced
Demand for merit based recruitment for jobs
Indian nationals in Bangladesh urged to stay indoors – Indian High Commission in Dhakapic.twitter.com/I47XXWQc8k
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 18, 2024
वर्ष १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्या सैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकर्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या विरोधात हे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. आठवडाभरापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकर्यांमध्ये आरक्षणावर बंदी घातली होती; मात्र पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या निर्णयाची कार्यवाही (अंमलबजावणी) होऊ दिली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन केले जात आहे. बांगलादेशातील ३० टक्के नोकर्या या युद्धातील सैनिकांच्या मुलांसाठी राखीव आहेत. ‘गुणवत्तेच्या आधारे नोकर्या द्याव्यात’, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
When the quota movement turned into an anti-India movement. Jamaat-e-Islami students are chanting slogans of India’s Dalal,. Meanwhile, some student organizations in India have expressed solidarity with them. pic.twitter.com/yEeKGvqklu
— Voice Of Bangladeshi Hindus 🇧🇩 (@hindu8789) July 17, 2024
पंतप्रधान शेख हसीना यांनी १७ जुलैला देशाला संबोधित करत आंदोलक विद्यार्थ्यांना देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले. ‘विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल’, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
कसे आहे आरक्षणाचे प्रकरण ?
पंतप्रधान शेख हसीना यांनी वर्ष २०१८ मध्ये आरक्षणाचे नवीन नियम लागू केले होते. यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना ३० टक्के, मागासलेल्या जिल्ह्यांना १० टक्के, महिलांना १० टक्के, अल्पसंख्यांकांना ५ टक्के आणि अपंगांना १ टक्के नोकर्या देण्यात आल्या आहेत. सरकारी नोकर्यांमध्ये ५६ टक्के आरक्षण आहे. याविरोधात देशभरात निदर्शने होत आहेत.
भारतियांनी अनावश्यक प्रवास करणे टाळा ! – भारतीय उच्चायुक्तांकडून नागरिकांना सूचना
ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्तांनी बांगलादेशातील भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी तातडीची सूचना प्रसारित केली आहे. यामध्ये देशातील वाढत्या अशांततेमुळे अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि शक्यतो घराबाहेर न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.