राज्यातील प्रशासन झोपा काढत आहे का ? जर हे मृतदेह कोरोना संसर्गामुळे मृत झालेल्यांचे असतील, तर याचे गांभीर्य अधिक आहे. जर अग्नीसंस्कारासाठी लाकडे मिळत नसतील, तर ती उपलब्ध करून देण्याचे दायित्व प्रशासनाचे आहे.
एका खासगी रुग्णालयात एका महिलेच्या पतीला कोरोनामुळे भरती करण्यात आले होते. येथे ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे त्याचा काळाबाजार चालू होता. या महिलेने अधिक पैसे देऊन ऑक्सिजन खरेदीही केले; मात्र तिचा पती वाचू शकला नाही.
धर्माभिमानी हिंदूंनी सामाजिक माध्यमांतून अंनिसचा दांभिकपणा उघड करायला हवा !
‘सनातन फायनान्स अँड रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड’ या आर्थिक अस्थापनाचा ‘सनातन संस्थे’शी कोणताही संबंध नाही.
रिकामे अथवा भरलेले ऑक्सिजन सिलिंडर यांचे मूल्य ठरवले गेले पाहिजे. एकाच मूल्यात सर्वांना ऑक्सिजन सिलिंडर मिळाले पाहिजेत, असे निर्देश देहली उच्च न्यायालयाने देहली सरकारला दिले आहेत.
येथील सरोज सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील सुमारे ८० कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले आहेत, तर ए.के. रावत या डॉक्टरचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. डॉ. रावत यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते.
केंद्र सरकारने देशातील आरोग्यव्यवस्थेची स्थिती पहाता अशा प्रकारचे सेंटर सर्वत्र निर्माण करण्यासाठी गोशाळा चालक आणि आयुर्वेदाचे वैद्य यांना अनुमती दिली पाहिजे, असेच यावरून वाटते !
असे केवळ भारतातच घडू शकते ! रस्ताच ठाऊक नसलेल्या चालकाला ऑक्सिजन आणण्यासाठी कसे काय पाठवले ? यावरून कोरोनाविरोधातील लढ्यात व्यवस्थेतील संबंधित घटक खरोखरच किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते !
स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतच्या शासनकर्त्यांकडून समाजाला साधनेचे धडे तर दूरचेच; पण साधे नैतिक मूल्यांचेही धडे न दिल्याचे फलित ! मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाणार्‍या अशा विकृत मानसिकता असलेल्यांना सरकारने कारागृहात टाकले पाहिजे !
गेल्या आर्थिक वर्षात ५ कोटींपर्यंत आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना मार्च आणि एप्रिल मासाचा ३-बी रिटर्न’ भरण्यास ३० दिवसांचा अतिरिक्त वेळ दिला आहे.