देहलीतील कुतुब मिनार परिसरात असलेली मशीद २७ हिंदु आणि जैन मंदिरे पाडून बांधण्यात आली असून तेथे पुन्हा मंदिरांची पुनर्उभारणी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
वाशीतील प्रथम संदर्भ रुग्णालयामध्ये कामावर अनुपस्थित असणार्‍या ८ वैद्यकीय अधिकार्‍यांना महापालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी भरून निघण्यासाठी शाळा लवकर चालू होणे अपेक्षित असतांना प्रशासनाने अशा प्रकारे ढिलाई करणे लज्जास्पद आहे.
मुलांना शाळा चालू झाल्यानंतर काय शिकवायचे आणि पहिल्या सत्राचे मूल्यमापन कसे करावे हे शाळांना का विचारावे लागते ? प्रशासनाने हे स्वतःहून का केले नाही ?
भ्रष्ट सरकारी अधिकार्‍यांची सामाजिक स्तरावर उघडपणे ‘छी-थू’ होईल, असे केले तरच भ्रष्टाचाराचे लांच्छन पुसण्याच्या दिशेने जाता येईल. आता ज्याप्रमाणे गुळमुळीत कारवाई होते, तेवढेच चालू रहाणार असेल, तर आपणच आपल्यासाठी मोठा खड्डा खोदत आहोत, हे निश्‍चित !
महाराष्ट्र शासन आणि केंद्रशासन यांच्यातील कुरघोडीचे राजकारण दिसून येत आहे.
महावितरणच्या गोंधळामुळे त्यांनी जनतेची विश्‍वासार्हता गमावली आहे.
राजकीय साठमारीमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजना प्रलंबित रहात असतील, तर जनतेच्या कराची होणारी उधळपट्टी कधीच थांबणार नाही.
पाट्याटाकूपणे काम करणार्‍या ठेकेदारांवर कारवाई करणे आवश्यक !
पी.एफ्.आय.चा अनेक देशविरोधी आणि हिंदुविरोधी कृत्यांमध्ये सहभाग असतांना केंद्र सरकार या संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी कुणाची वाट पहात आहे ?