कार्यालयामध्ये झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या खटल्याचे वार्तांकन करण्यास न्यायालयाकडून बंदी !
कार्यालयाच्या ठिकाणी एखाद्या महिलेचे लैंगिक शोषण झाल्यास, त्याविषयीच्या खटल्याचे वृत्तांकन करण्यास न्यायालयाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये सामाजिक प्रसारमाध्यमांचाही समावेश आहे. मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी याविषयीचे निर्देश दिले आहेत.