महाराष्ट्रात धर्मांतरबंदी कायदा लागू करण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी पाठवलेले पत्र ४ वर्षे गृहविभागातच पडून !
हिंदूंप्रती गृहविभागाची पराकोटीची असंवेदनशीलता ! अशा घटना अल्पसंख्यांक समाजाच्या संदर्भात घडल्या असत्या, तर अशीच असंवेदनशीलता दाखवली असती का ?
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात २ डोस घेतलेले आणि ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ चाचणी केलेले यांनाच प्रवेश !
अधिवेशनात सहभागी विधीमंडळ सदस्य, सर्व अधिकारी-कर्मचारी, वृत्तसंकलनासाठी येणारे माध्यमांचे प्रतिनिधी, सुरक्षेसाठी तैनात असणारे पोलीस, राज्यभरातून येणारे वाहन चालक या सर्वांनी २ डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आणि ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ची चाचणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन होणार कि नाही ? हे १८ ऑक्टोबरला ठरणार !
करारानुसार वर्षातील एक अधिवेशन नागपूर येथे होणे बंधनकारक आहे. विधीमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत हे १८ ऑक्टोबर या दिवशी येथे येत आहेत. ते अधिवेशनाच्या सिद्धतेचा आढावा घेतील.
महिला सुरक्षेच्या प्रश्नी २ दिवसांचे अधिवेशन घ्यावे !
साकीनाका बलात्कार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना २ दिवसीय अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात राज्यपालांनी पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिले आहेत.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या २ दिवसांच्या कामकाजासाठी ७ कोटी रुपये व्यय !
लोकप्रतिनिधींनी घातलेला गोंधळ आणि मंत्र्यांची अनुपस्थिती यांमुळे ३ घंटे ५० मिनिटे वेळ वाया !
फलनिष्पती नसलेले पावसाळी अधिवेशन !
अधिवेशनाच्या काळात लोकप्रतिनिधींचे रहाणे-खाणे, पोलिसांचा बंदोबस्त, लोकप्रतिनिधींचा प्रवास यांचा व्यय लाखो रुपयांचा आहे. हा व्यय अर्थातच जनतेच्या पैशांतूनच झाला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाची फलनिष्पत्ती मिळणे आवश्यक होते, असे जनसामान्यांना वाटते.
अकोला आणि परभणी येथे सरकारच्या निषेधार्थ भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन !
विधानसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना १ वर्षासाठी निलंबित केल्याच्या निषेधार्थ ६ जुलै या दिवशी येथे परभणी महानगर भाजपच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष आनंद भरोसे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात निदर्शने करण्यात आली.
दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन गोंधळात संपले; नागपूर येथे ७ डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशन !
५ आणि ६ जुलै या २ दिवसांच्या अधिवेशनात १० घंटे १० मिनिटांचे कामकाज झाले, तर १ घंटा २५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. सभागृहात १२ विधेयके मांडण्यात आली. पैकी ९ विधेयके संमत केली, तर ४ शासकीय ठराव संमत केले, तसेच नियम ४३ अन्वये २ निवेदने संमत करण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला आव्हान देणारी ३ कृषी विधेयके विधानसभेत सादर !
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्याला महाविकास आघाडीकडून विरोध करण्यात आला होता. आता या विधेयकामध्ये काही महत्त्वाचे पालट करून राज्य सरकारने नवीन कृषी विधेयक सभागृहात सादर केले आहे.