केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला आव्हान देणारी ३ कृषी विधेयके विधानसभेत सादर !

मुंबई, ६ जुलै (वार्ता.) – केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्याला महाविकास आघाडीकडून विरोध करण्यात आला होता. आता या विधेयकामध्ये काही महत्त्वाचे पालट करून राज्य सरकारने नवीन कृषी विधेयक सभागृहात सादर केले आहे. राज्याने सादर केलेल्या विधेयकावर चर्चा करतांना राज्याचे अन्न आणि पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली.

‘जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम २०२१, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवा विषयक करार) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२१ आणि शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२०’, अशी राज्य सरकारने सादर केलेल्या ३ विधेयकांची नावे आहेत.

छगन भुजबळ म्हणाले की, दोन-चार दिवसांचे आंदोलन किती त्रासदायक असते. कृषी कायद्यावरून गेल्या ८ मासांपासून आंदोलन चालू आहे. देशाचे अन्नदाते असलेले शेतकरी शत्रू आहेत का ? ते पाकिस्तानातून आले आहेत का ? (शेतकर्‍यांनी केलेल्या आंदोलनावरून त्यांना शत्रूराष्ट्राची फूस असल्याचा संशय जनतेला आला, तर त्यात चूक ते काय ? – संपादक) असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला, तसेच  शेतकर्‍यांची चर्चा करून त्यांना आपापल्या घरी पाठवायला किती वेळ लागेल, अशी विचारणा त्यांनी केली.