खर्चावर नियंत्रण हवेच !

‘७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन चालू होणार आहे. येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अधिवेशनाच्या सिद्धतेसाठी आवश्यक विविध वस्तूंसाठी लागू केलेल्या ५० कोटी रुपयांच्या तब्बल १०० हून अधिक निविदा नुकत्याच रहित केल्या आहेत. अनेक वस्तूंचे दर हे अधिक दर्शवल्यामुळे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यात देखभाल दुरुस्तीपासून ते विविध वस्तू उपलब्ध करण्याच्या निविदांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे कंत्राटदारांच्या निविदांमध्ये अनेक वस्तूंचे दर दुप्पट ते तिप्पट लावले होते. ५ रुपयांचा मास्क २५ रुपये, ३ सहस्र रुपयांच्या ‘सॅनिटायझर’ची किंमत ८ सहस्र रुपये, तर २० लिटर पाण्याचा कॅन २० ते ३० रुपये असतांना ९५ रुपये दाखवला होता. अशी लुबाडणूक अनेक वर्षांपासून चालू आहे. यंदा कंत्राटदार लुबाडणूक करत असल्याचे समजल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या निविदा रहित केल्या आहेत, ही जमेचीच बाजू आहे. असे असले, तरी सरकार लुबाडणूक करणार्‍या कंत्राटदारांवर कारवाई करत नाही, हे एक आश्चर्य आणि न उलगडणारे कोडेच आहे. अधिवेशनाच्या वेळी विविध कामे करणार्‍या विदर्भातील सर्व कंत्राटदारांची मिळून सरकारकडे ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

अधिवेशनापूर्वी मंत्री, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी हे ज्या ठिकाणी रहातात, तेथील रंगरगोटी, स्वच्छता अन् दुरुस्ती, तसेच बाहेरून येणारे कर्मचारी, अधिकारी अन् पोलीस यांच्या निवासाची व्यवस्था अशा सर्व गोष्टींसाठी लाखो रुपयांचा व्यय होतो. यातील किती व्यय आवश्यक आणि अनावश्यक आहे ?, याचा अभ्यास होत नाही.

५ आणि ६ जुलै २०२१ या दिवशी मुंबई येथे झालेल्या २ दिवसांच्या विधीमंडळ अधिवेशनाचा व्यय ७ कोटी रुपये झाला होता. खर्च आणि फलनिष्पत्ती यांचा अभ्यास करून अनावश्यक खर्च टाळणे आवश्यक आहे. नागपूर अधिवेशनाच्या निमित्ताने कंत्राटदारांची फसवणूक समोर आलीच आहे, तर हा विषय सरकारने तडीस नेऊन अधिवेशनाच्या वेळी होणारा अनावश्यक खर्च थांबवावा. अधिवेशन, खर्च तसेच फलनिष्पत्ती यांचा अभ्यास करून अधिवेशनासाठी अपेक्षित खर्च होण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, ही अपेक्षा आहे !’

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई.