फलनिष्पती नसलेले पावसाळी अधिवेशन !

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाचे कारण देऊन महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन केवळ २ दिवसांचे आयोजित केले. एवढे अल्प कालावधीचे अधिवेशन विधीमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच झाले आहे. अधिवेशनात ‘ओबीसी’च्या सूत्रावरून भाजपच्या आमदारांनी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली. यानंतर भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे भाजप आणि मित्र पक्षांच्या सदस्यांनी विधानभवनाच्या आवारातच प्रतिविधानसभा भरवली. या प्रतिविधानसभेवरही सरकारने कारवाई केली.

राज्यात कोरोनाचे वाढलेले संकट, दळणवळण बंदीमुळे अनेकांचे गेलेले रोजगार आणि त्यामुळे प्रतिदिन होत असलेल्या आत्महत्या, लोकल रेल्वेची समस्या, शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळत नसल्याने अथवा कर्ज फेडू न शकल्याने त्यांच्या होणार्‍या आत्महत्या, ओला दुष्काळ यांसारख्या अनेक समस्यांवर अधिवेशनात चर्चा होईल, अशी आशा सर्वसामान्य नागरिकांना होती. प्रत्यक्षात मात्र या समस्यांवर गांभीर्याने चर्चा झाली नाही. या अधिवेशनाच्या काळात लोकप्रतिनिधींचे रहाणे-खाणे, पोलिसांचा बंदोबस्त, लोकप्रतिनिधींचा प्रवास यांचा व्यय लाखो रुपयांचा आहे. हा व्यय अर्थातच जनतेच्या पैशांतूनच झाला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाची फलनिष्पत्ती मिळणे आवश्यक होते, असे जनसामान्यांना वाटते. अर्थात् घडून गेलेल्या प्रकाराची हानीभरपाई होणार का ? हाही प्रश्न आहेच. ‘आमदारांच्या निधीतून हा व्यय भागवला गेला पाहिजे आणि जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना काढायला हवी’, ही सूज्ञ नागरिकांची मागणी आहे. सरकारने याचा विचार करायला हवा, हीच जनभावना आहे !

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई.