कोरोनाची साथ आल्यापासून आपण काही शब्द हे अनेकदा ऐकले आहेत. त्यांतील एक म्हणजे ‘संसर्गजन्य आजार नियंत्रण कायदा १८९७’ होय. एकूण ४ कलम असलेला हा कायदा ब्रिटिशांनी वर्ष १८९७ मध्ये देशभरात प्लेगची साथ आली होती, त्या वेळी बनवला होता.
आपल्यावर अन्याय होत नाही; म्हणून नव्हे, तर इतर महिलांवर अन्याय होऊ नये; म्हणून ‘स्त्री शक्ती कायद्या’ची आवश्यकता आहे.
मारामारीसह अवैध शस्त्रे बाळगल्याप्रकरणी घसघसेविरुद्ध ईश्वरपूर पोलीस ठाणे येथे गंभीर गुन्हे नोंद आहेत.
रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण पहाता ते रोखण्यासाठी कठोर होण्याची आवश्यकता आहे !
सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ मध्ये साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी एक योजना आणली. त्यात ‘केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच सर्व केंद्रशासित प्रदेश यांनी त्यांच्या ठिकाणी साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी कायदे करावेत’, असे निर्देश दिले होते.
‘माहिती अधिकार कायदा’ या क्रांतीकारी कायद्यामुळे जनतेचे हात बळकट झाले. सरकारी स्तरावरील अनेक घोटाळे यामुळे समाजासमोर आले. अनेक अरोपींना गजाआड व्हावे लागले. तरी काही संवेदनशील विषयांना या कायद्यान्वये माहिती मिळण्यापासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. त्याची माहिती येथे दिली आहे.
प्रस्तुत लेखामध्ये मुंबई येथील विशेष सरकारी अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी उच्चवर्गियांशी संबंधित असलेली न्यायालयीन प्रकरणे, त्यांना मिळत असलेले महत्त्व आणि त्यांच्या अन्वेषणावर कशा प्रकारे परिणाम होतो अन् त्यास कारणीभूत घटक यांवर प्रकाश टाकला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू पाठोपाठ नगर जिल्ह्यातही आदिवासी महिलांच्या धर्मांतराचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. नुकताच संभाजीनगर येथेही एक पाद्री ‘चंगाई (उपचार) सभे’त गंभीर आजार बरे करण्याचा दावा उघडपणे करतांना दिसून आला.
महिलेला कुंकवाच्या आधाराची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाचे मत
न्यायव्यवस्थेचे हात राज्यघटनेला बांधलेले असल्याने त्या पलीकडे जाऊन ती काही करू शकत नाही. यासाठी आता केंद्र सरकारनेच समान नागरी कायदा आणून सर्वांना समान न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे !