‘हाय प्रोफाईल’ (उच्चवर्गियांची) प्रकरणे आणि त्यांच्या अन्वेषणाची दिशा !

‘कायदा हा सर्वांसाठी समान आहे’, ही कोणत्याही आदर्श राज्यप्रणालीची महत्त्वपूर्ण खूण आहे; परंतु पीडित अथवा आरोपी कोण, यावरून न्यायदान होत असते, हे कटू नि सार्वकालिक सत्य आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये मुंबई येथील विशेष सरकारी अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर यांनी उच्चवर्गियांशी संबंधित असलेली न्यायालयीन प्रकरणे, त्यांना मिळत असलेले महत्त्व आणि त्यांच्या अन्वेषणावर कशा प्रकारे परिणाम होतो अन् त्यास कारणीभूत घटक यांवर प्रकाश टाकला आहे.

१. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ गाडीत सापडलेले जिलेटिन आणि त्या संबंधाने मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू ही प्रकरणे चर्चेस येणे अन् ती ‘हाय प्रोफाईल’ (उच्चवर्गीय) म्हणून गणली जाणे

‘२६ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराखाली उभ्या असलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीमध्ये जिलेटिन सापडले. ‘या घटनेचे दायित्व ‘जैश-उल्-हिंद’ या संघटनेने स्वीकारले’, असे पोलिसांनी सांगितले होते; परंतु या संघटनेने ही बातमी चुकीची असल्याचे पत्रक काढून स्पष्ट केले. त्यानंतर गाडीचा मालक मनसुख हिरेन असल्याची माहिती अन्वेषणात उघड झाली. या प्रकरणी पोलिसांनी चौकशीला प्रारंभ केल्यानंतर काही दिवसांतच, म्हणजे ५ मार्च या दिवशी कळवा खाडीत हिरेन याचा मृतदेह सापडला. तेव्हापासून संपूर्ण राज्यात हा विषय चर्चेत आला. सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष आणि त्यांचे सहकारी विविध दावे-प्रतिदावे करत आहेत. या प्रकरणी आता ‘एटीएस्’ (आतंकवादविरोधी पथक) आणि ‘एन्आयए’ (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा) अन्वेषण करत आहेत. ज्यांच्या घराबाहेर ही गाडी आढळून आली, ते अंबानी कुटुंब काही सामान्य नाही. मुकेश अंबानी यांच्या व्यवसायाची उलाढाल किती मोठी आहे, हे काही नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. यातच पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचेही नाव या प्रकरणात गाजत आहे. सचिन वाझे यांनी केलेल्या चकमकी, ख्वाजा युनूस प्रकरणात आलेले त्यांचे नाव, एका राजकीय पक्षात काही वर्षांपूर्वी त्यांनी केलेला प्रवेश आणि अनेक वर्षांनी नोकरीवर रुजू होतांना त्यांना मिळालेले पद, तसेच अंबानी, जिलेटिन, आतंकवादविरोधी पथक या सर्वांमुळे मनसुख हिरेन यांचे मृत्यू प्रकरण हे एक ‘हाय प्रोफाईल’ (उच्चवर्गियांचे) प्रकरण म्हणून गणले जात आहे.

२. ‘हाय प्रोफाईल’ (उच्चवर्गियांच्या) प्रकरणात प्रत्येकाने स्वतःचा ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) घेऊन स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करणे

आतापर्यंतचा इतिहास आहे की, ज्या वेळी आरोपी अथवा पीडित व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तसेच राजकारणी, चित्रपटसृष्टी किंवा धर्मगुरु यांच्या संदर्भातील असते, तेव्हा ते प्रकरण आपोआप ‘हाय प्रोफाईल’ म्हणून गणले जाते. अशा प्रकरणाविषयी प्रत्येक जण आपापला वेगळा ‘अजेंडा’ घेऊन त्या प्रकरणाच्या अन्वेषणावर प्रभाव पाडून स्वत:ची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत असतो. स्वत:चे हित साध्य करणारी व्यक्ती सामान्य नसल्यामुळे आपसूकच त्या प्रकरणाचे अन्वेषण आणि अन्वेषण अधिकारी यांच्यावर परिणाम होतो. कित्येकदा अन्वेषण अधिकारी योग्य दिशेने अन्वेषण करत असतांनाही दबावामुळे त्यांना अन्वेषणाची दिशा पालटून चुकीच्या दिशेने जावे लागते.

३. ‘हाय प्रोफाईल’ प्रकरणांमध्ये प्रसार-माध्यमांमधून वारंवार येणारी वृत्ते आणि मुलाखती यांमुळे अन्वेषणावर चुकीचा परिणाम होणे

अशा प्रकरणांच्या अन्वेषणाविषयी क्षणाक्षणाला काय होत आहे, याविषयी सर्वांना जाणून घेण्याची इच्छा असते. सध्याच्या ‘डिजिटल’ युगात हे वृत्त त्वरित आपल्यापर्यंत पोचत असतेच. जसे ते वृत्त आपल्यापर्यंत पोचते, तसेच ज्या व्यक्तीने गुन्हा केलेला असतो, त्याच्यापर्यंतही ते पोचत असते. गुन्हा घडल्यानंतरचे प्रारंभीचे काही दिवस हे पुरावा मिळवण्याच्या आणि पुरावा नष्ट करण्याच्या दृष्टीने पुष्कळ महत्त्वाचे असतात. प्रसारमाध्यमांमध्ये वारंवार येणार्‍या अशा बातम्या आणि विविध मुलाखती यांमुळे गुन्हेगार सतर्क होऊन त्याच्याकडून पुरावा नष्ट करण्याची शक्यता असते.

मनसुख हिरेन यांच्या हत्येच्या प्रकरणात अद्यापपर्यंत पोलिसांना कुठलाही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मिळालेला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित प्रकरण असणार आहे. मृत्यूपूर्वी ते कुठे कुठे गेले होते ? त्यांनी कुणाकुणाशी दूरभाष, संदेश, ‘व्हॉट्सॲप’ यांद्वारे संपर्क साधला होता ? त्यांना कुणी कुणी संपर्क केला होता ? घरून निघाल्यावर ते मृतदेह मिळालेली जागा आणि तेथपर्यंतच्या मार्गामध्ये कोणत्या ठिकाणी ‘सीसीटीव्ही’ आहेत ? त्यांचा भ्रमणभाषसंच बंद केला गेला, त्या वेळी तो कुठल्या मनोर्‍याच्या ‘लोकेशन’मध्ये होता ? त्यांना शेवटचे कुणासमवेत पाहिले गेले ? त्यांच्या शरिरावर कोणकोणत्या जखमांच्या खुणा होत्या ? त्यांच्या अंगावरील काही गोष्टी चोरी झाल्या आहेत का ? अशा विविध बिंदूंना एकत्र करून पोलिसांना घटनाक्रमाची साखळी पूर्ण करून दाखवावी लागेल. तरच ते गुन्हेगाराला पकडून प्रकरणाला दोषसिद्धीपर्यंत नेऊ शकतील. अनेक ‘हाय प्रोफाईल’ प्रकरणांमध्ये आपण पाहिले आहे की, प्रारंभी मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा होतो; परंतु कालांतराने आरोपी निर्दाेष सुटतात. त्या प्रकरणाच्या अन्वेषणाच्या वेळी जी वक्तव्ये प्रभावी लोकांनी केलेली असतात, ती सपशेल खोटी ठरतात. काही मोठ्या प्रकरणांमध्ये विविध अन्वेषण यंत्रणांनी विविध निष्कर्ष नोंदवल्याचेही आपणास ठाऊक आहे. जसे मालेगाव स्फोट प्रकरणात एका अन्वेषण यंत्रणेचे असे म्हणणे होते की, हा गुन्हा हिंदु आरोपींनी केला, तर दुसर्‍या अन्वेषण यंत्रणेचे म्हणणे होते की, हा गुन्हा मुसलमान आरोपींनी केला. या प्रकरणी १० वर्षांनी सत्र न्यायालयाने ९ मुसलमान आरोपींची मुक्तता केली.

४. अपयश झाकण्यासाठी आणि नाचक्की टाळण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणांनी प्रकरण लांबवणे

अनेक मोठमोठ्या गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांची दिशाभूल झाल्यामुळे एकाच हत्या प्रकरणात २-३ दोषारोपपत्रेही सादर केली गेली आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्यामध्ये कुठलाही ताळमेळ नाही. अशा वेळी स्वत:चे अपयश दिसू नये आणि नाचक्की होऊ नये, यांसाठी अन्वेषण यंत्रणेकडे एकच मार्ग शिल्लक असतो, तो म्हणजे प्रकरण न चालवता विविध कारणांनी ते ओढत रहाणे आणि आरोपींना कारागृहात सडवणे. यात केवळ आरोपीच नाही, तर त्याचा संपूर्ण परिवार मोठ्या अडचणींचा सामना करत असतो. मनसुख हिरेन प्रकरणात जितका उशीर अन्वेषण पूर्ण होण्यासाठी लागेल, तितके ते प्रकरण कमकुवत होऊ शकेल. या प्रकरणात राजकारण्यांनी त्यांची पोळी भाजून घेण्यापेक्षा हिरेन कुटुंबियांना न्याय मिळवून देणे आवश्यक आहे.

परिस्थितीजन्य पुराव्यांविषयी वेळोवेळी सर्वाेच्च न्यायालय आणि अन्य उच्च न्यायालये यांनी असे निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक घटनेची साखळी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यातील एकही श्रृंखला तुटत असेल, तर दोन निष्कर्ष समोर येऊ शकतात आणि ज्या वेळी विविध निष्कर्ष समोर येतात, त्या वेळी जो निष्कर्ष आरोपीच्या हिताचा आहे, तो निष्कर्ष ग्राह्य धरला जावा. असा कायदा असल्यामुळे त्याचा लाभ आरोपीला होऊ शकतो आणि तो निर्दाेष सुटू शकतो. त्यामुळे सर्व संशयित आणि पीडित कुटुंबीय यांची चौकशी त्वरित करून तांत्रिक पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे. या माध्यमातूनच योग्य त्या निष्कर्षापर्यंत अन्वेषण यंत्रणा पोचू शकेल. जर खरेच मनसुख हिरेन यांची हत्या झाली असेल आणि आरोपीला त्वरित पकडून खटला चालवला, तर पुन्हा अशी कृती करण्याचा विचारही कुणी करणार नाही.’

– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई.