कोरोनाची साथ आल्यापासून आपण काही शब्द हे अनेकदा ऐकले आहेत. त्यांतील एक म्हणजे ‘संसर्गजन्य आजार नियंत्रण कायदा १८९७’ होय. एकूण ४ कलम असलेला हा कायदा ब्रिटिशांनी वर्ष १८९७ मध्ये देशभरात प्लेगची साथ आली होती, त्या वेळी बनवला होता. या कायद्याला तसे पाहिले, तर एक वेगळा इतिहासही आहे. इंग्रजांनी या कायद्याचा वापर करून भारतीय लोकांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार केले. पुण्यामध्ये त्या वेळी असलेले कमिशनर (आयुक्त) डब्लू.सी. रँड यांनी लोकांवर केलेल्या अत्याचाराला लोकमान्य टिळक यांनी त्यांच्या ‘केसरी’ आणि ‘मराठा’ या वृत्तपत्रांमधून वाचा फोडली. त्यानंतर २२ जून १८९७ या दिवशी रँड यांची हत्या झाली. या प्रकरणी चापेकर बंधू यांच्यावर खटला चालवून त्यांना फाशी देण्यात आली. या कायद्याच्या अंतर्गत काही काळ लोकमान्य टिळक यांनाही कारागृहात ठेवण्यात आले होते.
१. आरोग्य सेवा देणार्‍यांवर आक्रमण करणार्‍यांच्या विरोधात कठोर कारवाई होण्यासाठी सरकारने १२३ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यात सुधारणा करणे
‘१२३ वर्षांपूर्वीचा हा कायदा त्या वेळेच्या परिस्थितीला अनुसरून बनवण्यात आला होता. त्या काळात बंदरांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असे. त्यामुळे या कायद्यामध्ये त्याचा उल्लेख दिसून येतो. या कायद्यामध्ये बर्‍याच गोष्टी समाविष्ट नसल्याने त्याचा हवा त्या प्रमाणात परिणाम मिळत नव्हता. कोणत्याही साथीच्या रोगाच्या वेळी वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी, आधुनिक वैद्य आणि आवश्यक सेवा पुरवणारे कर्मचारी हे अहोरात्र कष्ट घेत असतात. कोरोनाला ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने ‘संसर्गजन्य रोग’ म्हणून घोषित केले. त्यामुळे आपल्या देशातही ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा’ लागू करण्यात आला. अशा वातावरणात जर कुठल्याही सरकारी कर्मचार्‍यांनी दिलेल्या कर्तव्याचे पालन केले नाही, तर या कायद्यांतर्गत त्यांच्या विरुद्धही गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. अनेक कर्मचारी हे अशा राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून रुग्ण आणि देश यांची सेवा करत असतात. तरीही काही समाजकंटकांकडून असे कर्मचारी, आधुनिक वैद्य, परिचारिका यांच्यावर वेळोवेळी आक्रमण झाल्याची वृत्ते आपण पाहिली अथवा वाचली आहेत. काही ठिकाणी तर महिला कर्मचार्‍यांशी अश्लील वर्तन केल्याचेही समोर आले आहे. स्वतःचे घरदार आणि कुटुंब सोडून इतरांसाठी स्वत:ला वाहून घेऊन कार्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर आक्रमण होणे, हे निश्चितच निंदनीय आहे. अशी आक्रमणे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘संसर्गजन्य आजार नियंत्रण कायद्या’मध्ये २२ एप्रिल २०२० च्या अध्यादेशाद्वारे काही सुधारणा केल्या.
२. आरोग्य सेवा देणार्‍या व्यक्तींना संरक्षण देण्यात येणे आणि कायद्याने केलेली शिक्षेची तरतूद
या कायद्यातील कलम २ (ब)नुसार आरोग्य सेवा क्षेत्रातील व्यक्तींना हिंसेपासून आणि त्यांच्या मालमत्तेची हानी करण्यापासून संरक्षण देण्यात आलेले आहे. या कलमानुसार कोणतीही व्यक्ती आरोग्यसेवा देणार्‍या व्यक्तीला इजा पोचवणारी हिंसात्मक कृती करणार नाही किंवा तिच्या मालमत्तेची हानी करणार नाही, तसेच त्यास हानी पोचवणार नाही.
या कायद्यातील सुधारित कलम ३ नुसार जी कुणी व्यक्ती अशा प्रकारे हानी पोचवण्याची कृती करील किंवा अशा कृतीला सहकार्य करील, तसेच आरोग्य सेवा देणार्‍या व्यक्तीच्या मालमत्तेला हानी पोचवेल, अशा व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास न्यूनतम ३ मास आणि अधिकाधिक ५ वर्षांपर्यंतची शिक्षा सांगितली आहे, तसेच न्यूनतम ५० सहस्र अन् अधिकाधिक २ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूदही या कायद्यात केलेली आहे. याचसमवेत आरोग्य सेवा देणार्‍या व्यक्तींना जर गंभीर दुखापत झाली, तर न्यूनतम ६ मास आणि अधिकाधिक ७ वर्षांपर्यंची कारावासाची शिक्षा, तसेच न्यूनतम १ लाख रुपये दंड ते अधिकाधिक ५ लाख रुपये दंड होऊ शकतो, अशी तरतूद आहे. कलम २ (ब) ची अधिकची तरतूद करण्यात आल्यामुळे त्यामधील काही शब्दांच्या व्याख्या कलम १ (ए) अंतर्गत खालीलप्रमाणे आहे.
२ अ. हिंसेचे कृत्य : साथीच्या रोगाच्या काळात आरोग्य सेवा देणार्‍या व्यक्तीसमवेत खालील प्रकारे कृत्य करणे, हे या कायद्यांतर्गत हिंसेचे कृत्य समजले जाते.
१. आरोग्य सेवा देणार्‍या व्यक्तीचा छळ करणे, ज्यामुळे त्यांच्या रहाण्याच्या आणि कामाच्या स्थितीवर परिणाम होऊन त्यांना त्यांचे कर्तव्य करण्यास बाधा निर्माण होईल.
२. आरोग्य सेवा देणार्‍या व्यक्तीला वैद्यकीय इमारतीमध्ये किंवा अन्य कुठेही दुखापत करणे, इजा पोचवणे किंवा धमकावणे वा त्याच्या आयुष्याला धोका निर्माण होईल, असे वागणे.
३. आरोग्य सेवा देणार्‍या व्यक्तीला त्याच्या सेवा देण्याच्या ठिकाणी किंवा अन्य ठिकाणी त्याचे कर्तव्य पूर्ण करण्यात बाधा निर्माण करणे.
४. आरोग्य सेवा देणार्‍या व्यक्तीच्या कह्यातील कागदपत्रांची नासधूस करणे किंवा त्या कागदपत्रांना हानी पोचवणे.
२ आ. आरोग्य सेवा देणारी व्यक्ती : या कायद्याच्या अंतर्गत आरोग्य सेवा देणारी व्यक्ती, म्हणजे साथीच्या रोगाच्या काळात जी व्यक्ती तिचे कर्तव्य पूर्ण करतांना या साथीच्या रोगाने बाधित असेल, अशा व्यक्तीच्या संपर्कात आली असेल आणि तिला स्वत:लाही या रोगाची बाधा होण्याची शक्यता असेल, तसेच खालील गोष्टीही यामध्ये समाविष्ट होतील.
१. कोणतीही व्यक्ती आणि वैद्यकीय आरोग्य सेवा देणारी व्यक्ती जसे आधुनिक वैद्य, परिचारिका अन् आरोग्यविषयक सेवा देणारे समाजसेवक यांचा समावेश होईल.
२. साथीच्या रोगाचा प्रभाव रोखण्यासाठी या कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेली कोणतीही सक्षम व्यक्ती.
३. राज्य शासनाने त्यांच्या ‘गॅझेट’च्या (राजपत्रित आदेशाच्या) माध्यमातून नियुक्त केलेली कोणतीही सक्षम व्यक्ती. आधी नमूद व्याख्येनुसार केवळ आणि केवळ आधुनिक वैद्यांना या व्याख्येत समाविष्ट केलेले आहे. एवढेच नाही, तर जे कुणीही लोक साथीच्या रोगाच्या काळात त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि साथ झालेल्या लोकांची शुश्रूषा करण्यासाठी दिवस-रात्र स्वत:चे कुटुंब सोडून अन् त्यामुळे स्वत:ला त्रास होऊ शकतो, याची कल्पना असूनही त्यांचे कर्तव्य पूर्ण करतात, त्या सर्व लोकांना या कायद्याच्या अंतर्गत संरक्षण देण्यात आले आहे.
२ इ. मालमत्ता : या कायद्याच्या अंतर्गत मालमत्ता, म्हणजे कुठलेही रुग्णालये, मॅटर्निटी होम, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी क्लिनिक, रक्तसाठा ठेवलेल्या बँका इत्यादी कोणतेही स्थान, ज्या ठिकाणी आधुनिक वैद्य रुग्णांची शुश्रूषा करत असतात, अशा सर्वांचा सहभाग करण्यात आला आहे, तसेच विविध प्रकारच्या चाचण्या करण्यात येत असलेल्या प्रयोगशाळा, बाधित व्यक्तीला ठेवण्यासाठी उभारलेले विलगीकरण कक्ष, चालते-फिरते रुग्णालय, रुग्णवाहिका आणि अशी प्रत्येक वस्तू ज्याचा उपयोग आरोग्य सेवा देणार्‍या व्यक्ती साथीचा रोग थांबवण्यासाठी करत आहे. या मालमत्तेच्या व्याख्येवरून हे स्पष्ट होते की, सरकारने जी काही रचना केली आहे, त्यातील साधनसामुग्रीला कुणी हानी पोचवली, तर या कायद्याच्या अंतर्गत त्याच्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.’
– अधिवक्ता प्रकाश साळसिंगीकर, विशेष सरकारी अधिवक्ता, मुंबई
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्याच्या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्यक !
सार्वजनिक न्यासासंबंधी बदल (पालट) अर्ज आणि त्याची प्रक्रिया !
पेशवाई : नागा साधूंच्या क्षात्रतेजाची अलौकिक परंपरा !
हिंदु मंदिरांची दयनीय स्थिती आणि मंदिरांचे सरकारीकरण !
‘डीप स्टेट’ : भारतासाठी धोक्याची घंटा !
सावधान, ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात अडकू नका !