‘सहकारी बँकिंग कायद्या’च्या विरोधात नागरी सहकारी बँक असोसिएशन उच्च न्यायालयात जाणार

पुणे – केंद्र सरकारच्या ‘सहकारी बँकिंग कायद्या’तील दुरुस्तीमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर विपरित परिणाम होणार असल्याचा दावा करत राज्यातील ‘नागरी सहकारी बँक असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट’मधील दुरुस्तीच्या अनुषंगाने १५ जून या दिवशी साखर संकुल येथे ‘ऑनलाईन’ चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. ‘सहकारी बँका उद्योग-व्यवसायांसाठी कर्जपुरवठा करतात; मात्र या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे बँकांना कामकाजात अडचणी येतील’, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. ‘सहकार हा विषय राज्याच्या अखत्यारित येत असतांना त्यातील नोंदणी, नियंत्रण आणि अवसायन यांसंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा करून राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण केले आहे’, असे सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. या चर्चासत्रात राज्यातील ४०० बँका सहभागी झाल्या होत्या.