कोंढवा (पुणे) येथील प्रदूषणकारी पशूवधगृह बंद करून अन्यत्र स्थलांतरित करा !

‘गोरक्षा सामाजिक संस्थे’ची पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडे मागणी !

        पुणे – कोंढवा येथील पुणे महानगरपालिकेचे पशूवधगृह मागील २० वर्षांपासून कार्यरत आहे. प्रारंभी या परिसरात लोकवस्ती अल्प होती; परंतु सध्या या भागात मोठ्या प्रमाणावर निवासी इमारती आणि नागरिकांची वस्ती वाढलेली आहे. या पशूवधगृहामुळे परिसरात प्रचंड दुर्गंधी, प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि आरोग्यविषयक समस्या वाढत असून स्थानिक नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि पर्यावरणाचा विचार करून हे पशूवधगृह लोकवस्तीपासून दूर असलेल्या योग्य ठिकाणी त्वरित स्थलांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी ‘गोरक्षा सामाजिक संस्था (महाराष्ट्र राज्य)’ या संघटनेने पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करा !

पशूवधगृहातून निर्माण होणारी हाडे आणि इतर उपउत्पादने (बाय-प्रॉडक्ट्स) यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जाते. या व्यवहारांविषयी आणि निधीच्या वापराविषयी संबंधित यंत्रणांच्या वतीने सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही संस्थेने केली आहे. या प्रकरणी पुणे महानगरपालिका आयुक्तांनी तातडीने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, असा पाठपुरावा ‘गोरक्षा सामाजिक संस्थे’चे उपाध्यक्ष राहुल सुभाष कदम आणि सहकारी यांनी केला आहे.

निवेदनात उपस्थित केलेली गंभीर सूत्रे !

१. पशूवधगृहातील सांडपाणी थेट सांडपाणी वाहिन्यांमध्ये सोडले जात असल्याने वाहिन्या तुंबत आहेत, तसेच कत्तलींनंतरचे रक्त आणि इतर अवशेष पशूवधगृहाच्या मागील ओढ्यात सोडले जात असल्याने पर्यावरणाची हानी होत आहे.

२. मागील वर्षी पशूवधगृहाच्या दुरुस्तीसाठी ते काही काळ बंद करण्यात आले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्यशासन यांच्याकडूनही या संदर्भात निर्देश देण्यात आले होते; मात्र आवश्यक दुरुस्ती अन् सुधारणा न करताच पशूवधगृह पुन्हा रेटून चालू करण्यात आले.

३. पशूवधगृहासाठी महानगरपालिकेच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याने पालिकेवर आर्थिक भार वाढत आहे.

संपादकीय भूमिका

  • हिंदूंच्या सण-उत्सवांत प्रदूषण शोधणारे प्रशासन आणि पर्यावरणवादी पशूवधगृहाच्या उघड प्रदूषणाविषयी मात्र डोळे झाकून बसले आहेत !
  • प्राण्यांचे रक्त आणि सांडपाणी थेट ओढ्यात सोडून पर्यावरणाचा भीषण र्‍हास केला जात आहे, हे प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना दिसत नाही का ? अशांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक !