Kerala High Court : अविवाहित ख्रिस्ती मुलगी वडिलांकडून पोटगी मागू शकत नाही !

‘ख्रिश्चन पर्सनल लॉ’मध्ये प्रावधान (तरतूद) नाही !

थिरूवनंतपूरम् : अविवाहित ख्रिस्ती मुलगी तिच्या वडिलांकडून पोटगी मागू शकत नाही, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘ख्रिश्चन पर्सनल लॉ’ मध्ये (ख्रिस्ती वैयक्तिक कायद्यामध्ये ) याचे प्रावधान नाही, तर ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ आणि ‘हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा’ यामध्ये असा अधिकार अस्तित्वात आहे. एका ६५ वर्षीय ख्रिस्ती व्यक्तीने कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कुटुंब न्यायालयाने या व्यक्तीला त्याच्या  विभक्त पत्नीला प्रतिमहा २० सहस्र रुपये आणि त्याच्या २७ वर्षीय अविवाहित मुलीला प्रतिमहा १० सहस्र रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते.

याचिकाकर्त्याने असा युक्तीवाद केला की,

१. त्याची मुलगी याचिकेच्या वेळी प्रौढ होती आणि त्यामुळे ती पोटगी मिळण्यास पात्र नाही. त्याची पत्नी त्याला सोडून गेली आहे आणि ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे.

२. उच्च न्यायालयाने याचिकेला अंशतः मान्यता देत मुलीला मासिक १० सहस्र रुपयांचा भरणपोषण देण्याचा आदेश रहित केला. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, जर मुलगी प्रौढ असेल आणि ती शारीरिक किंवा मानसिक स्थितीमुळे स्वतःचे पालनपोषण करण्यास असमर्थ असेल, तरच ती पोटगी मागू शकते.

३. सुनावणीच्या वेळी पत्नीने सांगितले की, ती तिच्या आजारी मुलीचे शिक्षण आणि उपचार यांसाठी मुंबईत रहात आहे. उच्च न्यायालयाने हे वाजवी म्हणून मान्य केले आणि म्हटले की, आईच्या पालकत्वाचे उत्तरदायित्व तिच्या वैवाहिक उत्तरदायित्वापेक्षा अधिक असते.

४. पत्नीला प्रतिमहा २० सहस्र रुपये भरणपोषण आणि मुलीच्या शिक्षणासाठी ३० सहस्र रुपये देण्याच्या आदेशात उच्च न्यायालयाने कोणताही पालट केला नाही.