हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये अहिंदूंच्या पूर्ण प्रवेशबंदीचा पुनर्विचार करा ! – Kerala High Court

थिरुवनंतपूरम् (केरळ) – हिंदु मंदिरांमध्ये अहिंदूंना प्रवेश देण्यावर घालण्यात आलेल्या संपूर्ण बंदीच्या नियमाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, जेणेकरून तो घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत राहील. धार्मिक स्थळांचे नियंत्रण करणारे कायदे सामाजिक अस्थिरता किंवा वाद निर्माण करणारे ठरू नयेत, असे केरळ उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामध्ये नमूद केले आहे.

हिंदूंच्या सणांच्या काळात मंदिरात ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या प्रवेशाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिका फेटाळतांना न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, ‘केरळ हिंदु सार्वजनिक उपासना स्थळे नियम, १९६५’ मधील नियम ३(अ) सध्याच्या स्वरूपात कायम ठेवावा कि धार्मिक हितधारकांशी सल्लामसलत करून त्यात दुरुस्ती करावी, याचा विचार करावा.

काय आहे प्रकरण ?

७ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी पथानमथिट्टा जिल्ह्यातील अडूर श्री पार्थसारथी मंदिरात श्रीकृष्ण जयंतीच्या उत्सवाच्या वेळी घडलेल्या घटनांतून हा वाद निर्माण झाला. उत्सवाचा भाग म्हणून आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी मंदिर प्रशासनाने २ ख्रिस्ती पाद्र्यांना आमंत्रित केले होते. कार्यक्रमानंतर त्या पाद्र्यांना श्रीकोविलाजवळ, म्हणजेच अंतर्गत पूजास्थानाच्या परिसरात नेण्यात आले आणि त्यांना भेट देण्यात आली. पाद्री धार्मिक पोशाखात असल्यामुळे काही हिंदु भक्तांनी याला आक्षेप घेतला. केरळ हिंदु सार्वजनिक उपासना स्थळे अधिनियम, १९६५ आणि त्याअंतर्गत सिद्ध केलेल्या नियमांनुसार अहिंदूंना मंदिरात प्रवेशाची अनुमती नाही, असा त्यांचा दावा होता.

मंदिराचे भक्त सनील नारायणन् नंपूतिथी यांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मंदिर प्रशासनाने ख्रिस्ती पाद्र्यांना प्रवेश देऊन कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मंदिर सल्लागार समितीच्या सदस्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, त्यात पदावरून हटवण्याचाही समावेश असावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

तसेच मंदिर परिसरात सर्व अहिंदूंना प्रवेशबंदी घालावी आणि परिसराची पवित्रता पुनर्स्थापित करण्यासाठी उपचारात्मक धार्मिक विधी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.