केरळमध्ये शाळेत हिजाब घालण्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाची धर्मनिरपेक्ष भूमिका !

१. शाळेत हिजाब घालण्याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून याचिका असंमत !

‘कर्नाटकामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असतांना धर्मांधांनी आणि त्यांना पाठीशी घालणार्‍या राजकीय पक्षांनी हिजाबचा (डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरण्यात येणारे वस्त्र) प्रश्न उपस्थित केला होता. अर्थातच तो वाद कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेला. तेथे ‘हिजाब परिधान करणे, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार नाही.

सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषत: शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी असल्यास तसा अधिकार शैक्षणिक संस्था, तसेच सरकारचा शिक्षण विभाग यांना आहे’, असे स्पष्ट करून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने याचिका असंमत केली.

२. धर्मांध तरुणींनी शाळेत हिजाब घालून येण्याविषयी वाद

कोची (केरळ) येथे सेंट रिटा ही ख्रिस्ती शैक्षणिक संस्था वर्ष १९९८ पासून कार्यरत आहे. त्यांचे शैक्षणिक वर्ष इंग्रजी दिनदर्शिकेनुसार जून ते मे महिन्यापर्यंत असते. या विद्यालयात जून ते ऑक्टोबरपर्यंत ४५५ विद्यार्थ्यांपैकी १४५ मुलींनी शाळेचा गणवेश परिधान केला; मात्र ऑक्टोबरच्या दुसर्‍या आठवड्यात ८ व्या वर्गातील एक धर्मांध विद्यार्थिनी हिजाब घालून शाळेत आली. त्यामुळे तिला शाळेच्या फाटकासमोर थांबवण्यात आले. त्यानंतर तिच्या पालकांना बोलावण्यात आले. त्यांनी हिजाब न घालता शाळेत प्रवेश करण्यास नकार दिला. त्यावरून धर्मांधांनी प्रचंड गदारोळ घातला आणि शाळेला घेराव घातला. त्यामुळे शाळेला १३ आणि १४ ऑक्टोबर या दिवशी सुटी देणे क्रमप्राप्त ठरले. या वादात ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चा पाठींबा नसता, तर नवल असते ! हे प्रकरण देशभर गाजले.

३. ख्रिस्ती शाळेची केरळ उच्च न्यायालयात याचिका

शेवटी विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सेंट रिटा शाळेने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यात केरळ पोलीस महासंचालक आणि केरळ सरकार यांना प्रतिवादी केले अन् शाळेला पोलीस संरक्षण द्यावे, अशी विनंती केली. त्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केरळ उच्च न्यायालयाने शाळेला त्वरित पोलीस संरक्षण देण्याचा आदेश दिला.

प्रसारमाध्यमांना निवेदन करतांना सिस्टर हेलमी म्हणाल्या, ‘‘गेली ३० वर्षे त्या शाळा चालवत आहेत. आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा वाद निर्माण झाला नाही. ८ वीच्या एका मुसलमान मुलीला हिजाब न घालता शाळेच्या गणवेशात येण्यास सांगितले. त्याचा त्यांनी मोठा कांगावा केला.’’ केरळ उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतरही साम्यवादी सरकारने धर्मांधांची उघड बाजू घेतली. महाविद्यालयाने घेतलेल्या भूमिकेविषयी सामाजिक माध्यमांतूनही अनेकांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली की, हिजाबला गणवेशाचा भाग बनवा, अन्यथा कारवाई करू. एवढे होऊनही माध्यमांनी या घटनेला ‘तालिबानी मानसिकता’ संबोधले नाही; कारण त्यांना त्यांची कार्यालये सुरक्षित रहातील का ? याची चिंता होती.

मेरठ येथे ‘सद्भावना मेळाव्या’त बुरखा घालून येण्यास विद्यार्थिनींचा अट्टाहास !

मेरठ (उत्तरप्रदेश) येथे इस्माईल महाविद्यालयात दिवाळीनिमित्त ‘सद्भावना मेळावा’ आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात वस्तू विक्री कक्ष लावण्यासाठी आयेशा आणि तिची मैत्रीण बुरखा घालून आल्या. महाविद्यालय प्रशासनाने त्यांना बुरखा काढून साध्या कपड्यांवर यायला सांगितले. बुरखा काढण्यास नकार दिल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. याविषयी महाविद्यालयाच्या कर्मचार्‍यांना विचारले असता त्यांनी ‘बुरखा घालून आलेल्या तरुणी महाविद्यालयातील नव्हत्या. त्यामुळे सुरक्षेचा विचार करून त्यांना बुरख्यात प्रवेश दिला नाही’, असे सांगितले.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी

४. कालाय तस्मै नमः ।

ख्रिस्ती शाळा हिंदु विद्यार्थ्यांना धर्माचरण करण्यास नेहमीच प्रतिबंध करतात. हिंदूंच्या सणांच्या वेळी विद्यार्थिनींनी हातावर मेंदी रंगवली, तरी त्यांच्या हातावर छड्या मारल्या जातात. हिंदु मुलांनी कपाळावर टिळा लावला किंवा मुलींनी कपाळावर कुंकू लावले, तरी ते त्यांना पुसण्यास भाग पाडले जाते. त्यांच्या पालकांनाही शाळेत बोलावून अपमान केला जातो. हिजाब प्रकरणात मात्र त्यांना शाळेच्या सुरक्षेसाठी धर्मांध, पोलीस आणि प्रशासन यांची मनधरणी करावी लागली. यालाच ‘कालाय तस्मै नमः ।’, असे म्हणायचे का ?’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२०.१०.२०२५)