‘मुस्लीम वैयक्तिक कायद्या’ला छेद देणारी केरळ उच्च न्यायालयाची भूमिका !

१. दुसर्‍या पत्नीपासून झालेल्या मुलांच्या नोंदणीसाठी धर्मांध व्यक्तीचा सरकारी कार्यालयात अर्ज 

‘केरळमधील महंमद शरीफ हा विवाहित होता आणि त्याला २ मुले होती. असे असतांना त्याने दुसरे लग्न केले. या दुसर्‍या पत्नीपासून झालेल्या मुलांची नावे नोंदवण्यासाठी त्याने सरकारी कार्यालयात अर्ज दिला. त्यात त्याने ‘विवाह नोंदणी नियम (कॉमन) २००८’ नुसार दुसर्‍या लग्नाची नोंद करावी, अशी विनंती केली. त्याच्या मतानुसार ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायदा’ त्याला एकाहून अधिक लग्न करण्याची अनुमती देतो आणि त्यानुसार त्याने दुसरे लग्न केले. त्यामुळे त्याला दुसर्‍या पत्नीपासून झालेल्या मुलांची नोंद करण्यात यावी. त्याची ही विनंती निबंधकाने अमान्य केली. त्यामुळे त्याने केरळ उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रविष्ट केली.

२. धर्मांधाची रिट याचिका ऐकण्यास केरळ उच्च न्यायालयाचा नकार  

या प्रकरणाची केरळ उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. ‘पहिल्या पत्नीची अनुमती नसेल, तिचा घरखर्च भागवण्यासाठी काही प्रावधान केले नसेल किंवा याचिकाकर्त्याकडून तिला वाईट वागणूक मिळत असेल, तर अशा वेळी पहिल्या पत्नीचे म्हणणे ऐकून न घेता दुसर्‍या लग्नाची वैधता घोषित करता येणार नाही. पहिल्या पत्नीला पतीच्या लग्नाविषयी मत नोंदवायचा अधिकार आहे. रिट याचिकेत पहिल्या पत्नीला वादी अथवा प्रतिवादी केलेले नाही. त्यामुळे दुसर्‍या पत्नीपासून झालेल्या मुलांची नावे नोंदवण्याविषयी केलेली याचिका न्यायालय ऐकू शकत नाही. मुलांची नावे नोंदवण्यासाठी याचिकाकर्ता २००८ च्या कायद्याप्रमाणे अर्ज करू शकतो; मात्र अशा अर्जावर निवाडा देण्यापूर्वी पहिल्या पत्नीचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे. कायद्याने तिच्या मताला महत्त्व आहे. ती तिच्या पतीच्या दुसर्‍या लग्नाची मूक साक्षीदार होऊन पाहू शकत नाही. या लग्नाला तिचा विरोध असेल, तर त्याला अर्थ नाही आणि ते अवैध आहे. अशा वेळी या लग्नाची वैधता पडताळण्यासाठी हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयाकडे हे प्रकरण पाठवून द्यावे’ असे उच्च न्यायालयाने घोषित केले.

३. दुसर्‍या लग्नाविषयी केरळ उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

या वेळी केरळ उच्च न्यायालयाने कुराणाचे काही संदर्भ अभ्यासले. (पहिल्या पत्नीच्या संमतीविषयी) न्यायालयाने अभ्यासाअंती निरीक्षण नोंदवले, ‘९९.९९ टक्के मुसलमान स्त्रियांचा त्यांच्या पतीच्या दुसर्‍या लग्नाला विरोध असतो; पण त्या समाजासमोर उघडपणे मत व्यक्त करू शकत नाहीत. त्या त्यांचा विरोध नोंदवत नाहीत, याचा अर्थ त्यांच्या मताला किंमत नाही, असा होत नाही. अशा प्रकरणात त्यांच्या विरोधाला दुर्लक्षितही करता येणार नाही.’ अशा प्रकारे उच्च न्यायालयात याचिका करून धर्मांधाचा दुसर्‍या लग्नाला वैधता मिळवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला.

४. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची आवश्यकता !

यावरून भारतात समान नागरी कायदा करून तो लागू करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. धर्मांधांना अनेक पत्नींपासून झालेली अनेक मुले आहेत. त्याने भारताची लोकसंख्या (डेमोग्राफी) पालटत आहे. सुदैवाने ही गोष्ट केरळ उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आली आहे. मुसलमानांच्या दुसर्‍या लग्नाच्या वैधतेविषयी फार नगण्य स्वरूपात न्यायालयासमोर येतात. सरकारने कठोर कायदे करून दुसर्‍या विवाहाला प्रतिबंध लावला पाहिजे, तसेच मुलांच्या जन्मदराविषयी आवश्यक कायदे केले पाहिजेf. या सर्व गोष्टी तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (११.११.२०२५)