केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय
तिरुवनंथापूरम् (केरळ) – जर पत्नीचे उत्पन्न स्थिर नसेल किंवा ती स्वतःचा खर्च उचलू शकत नसेल, तर तिचा पोटगी मिळवण्याचा अधिकार अबाधित आहे. तिला यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पगाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देऊन हा निकाल सुनावला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, कमाई करण्याची क्षमता आणि प्रत्यक्षात पुरेसे उत्पन्न मिळवणे, यात भेद आहे.
काय आहे प्रकरण ?
महिलेने सांगितले की, तिला शिवणकाम येते; परंतु तिला कायमस्वरूपी काम नाही आणि उत्पन्नही पुरेसे नाही. तिने पतीवर मानसिक आणि शारीरिक अत्याचारांचा आरोप केला. दोघे वेगळे राहू लागल्यानंतर मुले महिलेसमवेत रहातात. यामुळे महिलेने स्वत:सह मुलांसाठी पोटगीची मागणी केली होती. तिचा पती एक शिंपी आहे आणि तो पत्नी अन् मुले यांना पोटगी देण्यासाठी पुरेसे कमावतो. महिलेने तिच्या पतीकडून स्वतःसाठी प्रतिमहा १५ सहस्र रुपये, तर दोन्ही मुलांसाठी प्रत्येकी प्रतिमहा १०-१० सहस्र रुपये पोटगीची मागणी केली होती.

काँग्रेसच्या हुकूमशाहीचा इतिहास आता एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या विद्यार्थ्यांसमोर !
राज्यातील पोलीस ठाण्यांच्या आवारात महिला समुपदेशन केंद्रे स्थापन करणार !
Ram Mandir Donation Case : श्रीराममंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी अंततः गुन्हा नोंद : २ जणांना अटक
‘लव्ह जिहाद’च्या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राच्या प्रकरणी १४ जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र सादर !
धर्म लपवून विवाह केल्याने तो अवैध ठरला, तरी पीडितेला पोटगी मिळण्याचा अधिकार ! : Madhya Pradesh High Court
केरळ : अल्पवयीन मुलांना मारहाण करणार्या ख्रिस्ती पाद्रीविरुद्ध संतप्त नागरिक रस्त्यावर !