केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय
तिरुवनंथापूरम् (केरळ) – जर पत्नीचे उत्पन्न स्थिर नसेल किंवा ती स्वतःचा खर्च उचलू शकत नसेल, तर तिचा पोटगी मिळवण्याचा अधिकार अबाधित आहे. तिला यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती कौसर एडप्पगाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ देऊन हा निकाल सुनावला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, कमाई करण्याची क्षमता आणि प्रत्यक्षात पुरेसे उत्पन्न मिळवणे, यात भेद आहे.
काय आहे प्रकरण ?
महिलेने सांगितले की, तिला शिवणकाम येते; परंतु तिला कायमस्वरूपी काम नाही आणि उत्पन्नही पुरेसे नाही. तिने पतीवर मानसिक आणि शारीरिक अत्याचारांचा आरोप केला. दोघे वेगळे राहू लागल्यानंतर मुले महिलेसमवेत रहातात. यामुळे महिलेने स्वत:सह मुलांसाठी पोटगीची मागणी केली होती. तिचा पती एक शिंपी आहे आणि तो पत्नी अन् मुले यांना पोटगी देण्यासाठी पुरेसे कमावतो. महिलेने तिच्या पतीकडून स्वतःसाठी प्रतिमहा १५ सहस्र रुपये, तर दोन्ही मुलांसाठी प्रत्येकी प्रतिमहा १०-१० सहस्र रुपये पोटगीची मागणी केली होती.

महिला पर्यटकांचे व्हिडिओ काढणार्याला अटक
‘बालभारती’च्या इतिहासात प्रथमच १ वर्षात ४ इयत्तांची पाठ्यपुस्तके नव्याने प्रकाशित !
गळ्यातील दागिने हिसकावणार्या कामिल आणि अहमद यांना अटक !
पीडित तरुणींना दाखवले जात होते झाकीर नाईक आणि पाकिस्तानी मौलवी तारिक जमील यांचे व्हिडिओ !
विसर्जित श्रीगणेशमूर्तींच्या ‘पीओपी’पासून बनवली जाणार बाकडी, विटा अन् शोभेच्या वस्तू !
खारघर (नवी मुंबई) येथे ‘हेअर स्पा’ करतांना मुसलमान युवकाने हिंदु महिलेचे चुंबन घेतले !