देशातील बहुतांश राज्यांत केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत हलाल मांस खायचे आहे; म्हणून उर्वरित ८० टक्के जनतेवरही ते लादण्यात आले तसेच काँग्रेस सरकारच्या मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे त्यांना आर्थिक लाभ व्हावा; म्हणून निर्यात मांसाच्या नियमावलीत ते ‘हलाल’ हवे, असा नियम केला.
जगभरात ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ पूर्णपणे इस्लामी धार्मिक संस्थांकडून संचालित करण्यात येत आहे तसेच अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचाही संबंध जोडला जात आहे. या संदर्भातील काही वार्ता आणि अहवाल पुढे दिले आहेत.
मुसलमानांच्या सोयीनुसार ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ या संकल्पना पालटल्या जाणे !
‘हलाल जिहाद’ हे आर्थिक स्तरावरील युद्ध आहे. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’तून उभ्या रहाणार्‍या प्रचंड धनशक्तीमुळे जगभरात ज्या प्रकारे आतंकवाद्यांना साहाय्य केले जात आहे, तसेच भारतात आतंकवाद्यांचे जसे खटले लढवले जात आहेत…
इस्लामी धर्मग्रंथांमध्ये मांस वगळता अन्य क्षेत्रांसाठी ‘हलाल’ संकल्पना स्पष्टपणे मांडलेली नाही. त्यामुळे ती स्थानिक स्थितीनुसार ठरवली जात आहे आणि त्याद्वारे ‘हलाल’ संकल्पनेचा विस्तार केला जात आहे.
‘हलाल’ मांसाच्या संदर्भात पशूहत्या करणारा मुसलमान असण्याची पहिलीच अट असल्यामुळे मुसलमान नसलेल्या व्यक्तीने केलेल्या पशूहत्येला ‘हलाल’ मानले जात नाही, तसेच मुसलमान नसलेल्या व्यक्तीने जरी ‘बिस्मिल्लाह’चा..
इस्लाममध्ये ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ हे मूळ अरबी भाषेतील शब्द प्रसिद्ध आहेत. ‘हलाल’ शब्दाचा अर्थ आहे, इस्लामनुसार वैध, संमत, मान्यता असलेले; तर त्याच्या विरुद्धार्थी शब्द आहे, ‘हराम’ अर्थात् इस्लामनुसार अवैध..
धार्मिकतेचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम’ या संदर्भातील संशोधन आणि अभ्यास लोकांसमोर मांडला जावा, जेणेकरून देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ व्हावी, हा या विशेषांकाचा उद्देश आहे.
नेदरलँड्सचे भावी पंतप्रधान गीर्ट विल्डर्स हे इस्लामचे कट्टर टीकाकार असून त्यांना गेली दोन दशके जिहादी आतंकवाद्यांकडून हत्येच्या धमक्या मिळत आल्या आहेत. आजपर्यंत त्यांना हत्येच्या ६६ वेळा धमक्या आल्या आहेत !
चीनच्या ताटाखालचे मांजर बनलेल्या मालदीववर भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक !