‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचा संबंध !

‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आतंकवादाला साहाय्यक !

जगभरात ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ पूर्णपणे इस्लामी धार्मिक संस्थांकडून संचालित करण्यात येत आहे. या व्यवस्थेवर कुठल्याही देशाच्या शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. ‘या व्यवस्थेतून मिळालेल्या धनाचा उपयोग कशासाठी केला जातो ?’, याविषयीही संशय आहे. अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचाही संबंध जोडला जात आहे. या संदर्भातील काही वार्ता आणि अहवाल पुढे दिले आहेत.

अमेरिकेतील ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणार्‍या संस्थेकडून आतंकवादी, तसेच कट्टरपंथी संस्थांना आर्थिक साहाय्य !

‘मिडल ईस्ट फोरम’च्या पडताळणीत उघड झाले आहे की, जगातील आघाडीची ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी संस्था वर्ष २०१२ पासून इस्लामी कट्टरपंथी गटांना निधी पुरवत आहे. या संदर्भात ‘इस्लामिस्ट वॉच’च्या जे.एम्. फेल्प्स आणि सॅम वेस्ट्रॉप यांनी बनवलेल्या अहवालातील काही भाग पुढे दिला आहे.

१. ‘इस्लामिक फूड अँड न्यूट्रिशन कौन्सिल ऑफ अमेरिका (IFANCA) ही अमेरिकेतील ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी एक प्रमुख संस्था असून तिने आतंकवादी गटांशी संबंध असलेल्या प्रमुख इस्लामी संघटनांना मोठ्या प्रमाणात पैसे दिले आहेत. त्यात ‘जमात-ए-इस्लामिया’, ‘हमास’ आणि ‘अल्-कायदा’ या संघटनांचा समावेश आहे.

२. IFANCA संस्थेला इंडोनेशिया, मलेशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या तीन प्रमुख ‘इस्लामी अर्थव्यवस्थां’कडून मान्यता आहे. ही संस्था ११ सहस्रांहून अधिक अन्नपदार्थ, पेये, औषधे आणि वैयक्तिक संरक्षक उत्पादने (पर्सनल केअर प्रॉडक्ट्स) प्रमाणित केल्याचा दावा करते अन् इस्लामी जीवनशैलीविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठीही कार्य करते. अशा सेवा वरवर पहाता आकर्षक दिसतात; परंतु वर्ष २०१९ मध्ये सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या ‘इंटरनल रिव्हेन्यू सर्व्हिस फॉर्म ९९०’नुसार IFANCA ने २५ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक उत्पन्न आणि जवळजवळ ७० दशलक्ष डॉलर्स संपत्तीची नोंद केली आहे. एका ‘ना-लाभ’ तत्त्वांवर काम करणार्‍या संस्थेच्या संपत्तीत झालेली ही प्रचंड वाढ निश्चितच लक्ष वेधून घेणारी आहे.

३. IFANCA ने वर्ष २०१२ ते २०१९ या कालावधीत भरलेल्या कर परताव्यामध्ये कट्टरपंथीय संस्था आणि धर्मादाय संस्था यांना सतत पैसे दिल्याचे आढळून येते, उदा. ‘फुरकान अकादमी’चे शेख उमर बलोच, ‘यु-ट्यूब’वर उघडपणे ‘सेमेटिक’ (हिब्रु भाषिक) वंशाच्या विरोधात गरळ ओकत असतात, उदा. ते अमेरिकेतील ‘९/११’चे आतंकवादी आक्रमण, न्यूझीलंडमधील क्राइस्टचर्च मशिदीवरील गोळीबार आणि श्रीलंकेतील ‘इस्टर’च्या दिनी झालेले बाँबस्फोट यांसाठी जिहादी आतंकवादी नव्हे, तर ‘झायोनिस्ट’ (इस्रायल समर्थक) उत्तरदायी असल्याचा दावा करतात. IFANCA ने वर्ष २०१५ ते २०१८ या कालावधीत ‘फुरकान अकादमी’ला ३ लक्ष ६० सहस्र डॉलर्सचे साहाय्य केले आहे.

४. ‘गेनपीस’ ही ‘इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका’ (ICNA) ची धर्मांतराला प्रोत्साहन देणारी शाखा आहे. ICNA ही पाकिस्तानच्या ‘अल् खिदमत फाउंडेशन’ची सहयोगी संस्था आहे. ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार ‘अल् खिदमत फाउंडेशन’ ही इस्रायलच्या विरोधात लढणार्‍या ‘हमास’सारख्या आतंकवादी गटांना वित्तपुरवठा करते. IFANCA ने वर्ष २०१६ आणि २०१९ या कालावधीत ‘गेनपीस’ला १ लक्ष १२ सहस्र डॉलर्सचे आणि ICNA साहाय्यता निधीला ३१ सहस्र २५० डॉलर्सचे साहाय्य केले आहे.

५. IFANCA ने वर्ष २०१९ मध्ये ‘खलील सेंटर’ला १० सहस्र डॉलर्स दिले. हा ‘जकात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका (ZFA)’चा प्रकल्प आहे. ZFA चे संस्थापक हलील डेमिर हे ‘बेनेव्होलेन्स इंटरनॅशनल फाउंडेशन’चे माजी अधिकारी आहेत. ‘बेनेव्होलेन्स इंटरनॅशनल फाउंडेशन’ या संस्थेला अमेरिकेने वर्ष २००२ मध्ये ‘अल् कायदा’शी जवळचे संबंध असल्यामुळे ‘आतंकवादाला वित्तपुरवठा करणारी’ संघटना म्हणून घोषित केले होते. ZFA ने आतंकवादी गटांशी संबंध असलेल्या पॅलेस्टिनी गटांनाही निधी दिला आहे.

‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे साहाय्य कट्टरतावादी संस्थांना होत असण्याविषयी ऑस्ट्रेलियातील खासदाराकडून संशय व्यक्त !

‘हलाल अर्थव्यवस्थे’तून मिळालेल्या पैशांचा उपयोग ऑस्ट्रेलियामध्ये ‘शरीयत कायदा लागू करणे आणि कट्टरतावादी संघटनांना साहाय्य करणे ’, यांसाठी करण्यात येत असल्याचा संशय आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या व्यावसायिकांवर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. ‘हलाल प्रमाणपत्रा’तून मिळणारा लाभ कुठे जातो ?’, हे जाणून घेण्याचा अधिकार ग्राहकांना आहे.’

– जॉर्ज क्रिस्टेन्सेन, खासदार, ‘नॅशनल्स पक्ष’, ऑस्ट्रेलिया.

‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या निधीतून आतंकवाद्यांना साहाय्य होत असतांनाही एका वृत्तवाहिनीने खोटे वृत्त प्रसिद्ध करणे !

‘हलाल प्रमाणपत्रा’चा निधी आतंकवादाचे समर्थन करणार्‍या कट्टरपंथियांना पुरवला जातो, याचे पुरावे ‘इस्लामिक कौन्सिल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (ICWA)’चे अध्यक्ष डॉ. रतेब जेनीद यांच्या वर्ष २०१३ च्या वार्षिक अहवालात आहेत. त्यात म्हटले आहे की, स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसायासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्रा’चा विस्तार करणे, हे आमचे पुढील उद्दिष्ट आहे. ‘ICWA’ ने नागरी परिस्थितीमुळे सिरीयाला सतत देणग्या दिल्या आहेत. ICWA वर कोणताही आरोप होऊ नये, याची निश्चिती करण्यासाठी या देणग्या ‘अल् इमदाद चॅरिटी’च्या माध्यमातून देण्यात आल्या.’ येथे लक्षात घेतले पाहिजे की, प्रत्यक्षात ‘अल् इमदाद’ ही संस्था सिरीया देशातील ‘आयसीस’, ‘हमास’, प्रतिबंधित ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ आणि इतर अनेक जिहादी गटांना निधी वितरित करते. या संदर्भात सविस्तर पोलीस अहवाल असतांनाही ‘एबीसी न्यूज’ने ‘हलाल प्रमाणपत्रा’च्या निधीतून आतंकवाद्यांना साहाय्य केले जात नसल्याचे विश्लेषण करणारे खोटे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

‘केरळमध्ये ‘हलाल’ नसलेले मांस विकणार्‍या ख्रिस्ती व्यक्तीवर इस्लामी कट्टरतावाद्यांकडून आक्रमण

६.४.२०२१ या दिवशी केरळमधील राहुल गांधी यांच्या वायनाड मतदारसंघातील मीनांगडी येथे एक भयंकर घटना घडली. तेथे इस्लामी कट्टरतावाद्यांनी ‘हलाल’ नसलेले मांस विकणार्‍या शाजी नावाच्या ख्रिस्ती शेतकर्‍यावर आक्रमण केले. त्यांनी शाजीला बळपूर्वक कच्चे मांस भक्षण करण्यास भाग पाडले. या वेळी कट्टरतावाद्यांनी त्याचे मांसाची वाहतूक करणारे वाहनही जाळले.

केरळमधील सुमारे ६ सहस्र सदस्य असलेल्या ‘किसान मित्र’ नावाच्या शेतकर्‍यांच्या समुहाने ‘हलाल’ नसलेल्या ताज्या मांसाच्या विक्रीसाठी पुढाकार घेतला होता. या ‘हलाल’ नसलेल्या मांसाला सामान्य जनतेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला. त्यामुळे ‘हलाल’ मांसाचे वर्चस्व संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाल्याने इस्लामिक कट्टरतावाद्यांमध्ये खळबळ उडाली. हेच त्यांनी शाजीवर आक्रमण करण्यामागील प्रमुख कारण ठरले. या संदर्भात शाजी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे, ‘‘आम्हाला जे हवे आहे, ते अन्न ग्रहण करण्याचे स्वातंत्र्य का नाही ? त्यासाठी आमच्यावर आक्रमणे का केली जात आहेत ?’’ हा विषय शाजी यांच्यावरील आक्रमणापर्यंत सीमित राहिलेला नसून ‘किसान मित्र’ समूहाचे मुख्य संयोजक श्री. मनोज चेरियन यांनाही इस्लामी कट्टरतावाद्यांकडून जिवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत. श्री. चेरियन यांनी इस्लामच्या दृष्टीने ‘हराम’ असणार्‍या डुकराचे मांस विकल्यास कट्टरतावाद्यांनी त्यांचे तुकडे तुकडे करण्याची धमकी दिली आहे. यावरून ‘हलाल ही इस्लामची पवित्र संकल्पना मानावी कि भारतातील अन्य समुदायांवर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठीचे जिहाद्यांचे आक्रमक साधन मानावे ?’, याचा विचार सर्व भारतियांनी केला पाहिजे.

(संदर्भ : हिंदु जनजागृती समिती पुरस्कृत ग्रंथ : ‘हलाल जिहाद ?’)

भारतातही ‘जमियत उलेमा-ए-हिन्द’चे आतंकवादी कारवायांमधील आरोपींना कायदेशीर साहाय्य !

भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी ‘जमियत उलेमा-ए-हिन्द हलाल ट्रस्ट’ ही एक मुख्य संघटना आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘जमियत उलेमा-ए-हिन्द’चा बंगालचा प्रदेशाध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी याने ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’ला विरोध करतांना ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना कोलकाता विमानतळाच्या बाहेर पडू देणार नाही’, अशी धमकीच दिली होती. हीच संघटना उत्तरप्रदेशचे हिंदुत्वनिष्ठ नेते कमलेश तिवारी यांची हत्या करणार्‍या आरोपींचा खटला लढण्यासाठी कायदेविषयक साहाय्य करत आहे. या संघटनेने ‘७/११’चा मुंबई रेल्वे बाँबस्फोट, वर्ष २००६ चा मालेगाव बाँबस्फोट, पुणे येथील जर्मन बेकरी बाँबस्फोट, ‘२६/११’चे मुंबईवरील आतंकवादी आक्रमण, मुंबईच्या झवेरी बाजारातील साखळी बाँबस्फोट, देहलीतील जामा मशीद बाँबस्फोट, कर्णावती (अहमदाबाद) बाँबस्फोट इत्यादी अनेक आतंकवादी प्रकरणांमधील आरोपींना कायदेविषयक साहाय्य मिळवून दिले आहे. ‘जमियत उलेमा-ए-हिन्द’ सध्या अशा प्रकारे ‘लष्कर-ए-तोयबा’पासून ते ‘इंडियन मुजाहिदीन’, ‘इस्लामिक स्टेट’, अशा विविध आतंकवादी संघटनांशी संबंधित सुमारे ७०० संशयित आरोपींचे खटले लढत आहे. त्यांनी या खटल्यांतून १९२ आरोपींची मुक्तता करण्यात यश मिळवले आहे. एखाद्या निरपराध व्यक्तीवर अन्याय झाल्यास त्याचा खटला लढवणे आपण समजू शकतो; मात्र ‘प्रत्येक जिहादी आतंकवादी कारवाईत सहभागी असणार्‍या आणि पोलीस तपासात दोषी आढळलेल्या सर्वच्या सर्व ७०० मुसलमानांना निरपराध मानणे’, हे आश्चर्यकारक आणि संशयाला बळ देणारे आहे !