‘हलाल’ चळवळीचा उद्देश !

१. मांस व्यापारावर नियंत्रण मिळवणे

‘हलाल’ मांसाच्या संदर्भात पशूहत्या करणारा मुसलमान असण्याची पहिलीच अट असल्यामुळे मुसलमान नसलेल्या व्यक्तीने केलेल्या पशूहत्येला ‘हलाल’ मानले जात नाही, तसेच मुसलमान नसलेल्या व्यक्तीने जरी ‘बिस्मिल्लाह’चा उच्चार करून पशूहत्या केली, तरीही ते ‘हलाल’ ठरत नाही. त्यामुळे ‘हलाल’ मांसाच्या मागणीत वृद्धी झाल्यास आपोआपच हा मांसविक्रीचा व्यवसाय मुसलमानांच्या नियंत्रणात राहून त्यांना आर्थिक लाभ करून देणारा ठरतो. भारतातील हा मांस व्यापार थोडाथोडका नसून वर्ष २०१९ मधील आकडेवारीनुसार तो सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा व्यापार आहे. मांसाच्या वाढत्या मागणीमुळे हा व्यापार वर्ष २०२४ पर्यंत ४ लाख ५० सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याचे अनुमान आहे.

२. ‘हलाल’ चळवळीद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर राज्य करणे

‘जागतिक अर्थव्यवस्थेवर राज्य करण्यासाठी मुसलमानांना नेतृत्व प्रदान करण्याची शक्ती ‘हलाल चळवळी’त आहे. यासाठी पाश्चिमात्त्यांकडून आर्थिक समृद्धीचे साधन म्हणून वापरले जाणारे तंत्रज्ञान सोडून मुसलमान समाजाने अन्न उत्पादनाला प्रमुख आधार म्हणून विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे; कारण अन्न ही प्रत्येक मानवाची मूलभूत आवश्यकता आहे. मलेशिया, तुर्कस्तान आणि इराण हे देश आज ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ची केंद्रे म्हणून जागतिक स्तरावर उभे रहात आहेत. जागतिक स्तरावर इस्लामी देशांनी ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे.’ – डॉ. मुस्तफा सेरिक, ग्रँड मुफ्ती, बोस्निया. (१२.१२.२०१० या दिवशी कराची [पाकिस्तान] येथे केलेले भाषण)

३. इस्लामी देशांत निर्यातीसाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक करणारा ‘ओआयसी’चा ठराव !

‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ (ओआयसी) हे जागतिक स्तरावर कार्यरत इस्लामी देशांचे संघटन ‘उम्माह’ अर्थात् ‘देश-सीमाविरहित (इस्लामी) धर्मबंधुत्वा’ची संकल्पना मानून चालते. हलाल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी त्यांनी इस्लामी देशात उत्पादने निर्यात करायची झाल्यास प्रथम त्या उत्पादनांना ‘हलाल’ प्रमाणित करणार्‍या अधिकृत इस्लामी संघटनेकडून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले. या बंधनामुळे इस्लामी देशांत निर्यात करणार्‍या जगभरातील उद्योजकांना ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेण्यासाठी इस्लामी संस्थांना शुल्क द्यावेच लागते.

(संदर्भ : हिंदु जनजागृती समिती पुरस्कृत ग्रंथ : हलाल जिहाद ?)