हलाल मांस विक्रीला फसलेला भारत !

१. हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचे हनन !

अ. देशातील बहुतांश राज्यांत केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला इस्लामनुसार संमत हलाल मांस खायचे आहे; म्हणून उर्वरित ८० टक्के जनतेवरही ते लादण्यात आले. काँग्रेस सरकारच्या मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळे त्यांना आर्थिक लाभ व्हावा; म्हणून निर्यात मांसाच्या नियमावलीत ते ‘हलाल’ हवे, असा नियम केला.

आ. ‘रेल्वे’, ‘एअर इंडिया’, ‘पर्यटन महामंडळ’ अशा सरकारी आस्थापनांतही मिळणारे पदार्थ हे ‘हलाल प्रमाणित’ करण्यात आले. भारतातील ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘पिझ्झा हट’ आदी आस्थापनांतही हलाल मांसाचे पदार्थ विकण्यासाठी बंधने घालण्यात आली. ‘आयसीसी’च्या (इंडियन क्रिकेट काऊन्सिलच्या) क्रिकेट मालिकांत ‘भारतीय खेळाडूंनी हलाल प्रमाणितच मांस खावे’, असे निर्देश मध्यंतरी देण्यात आले. अशा तर्‍हेने बहुसंख्य हिंदु जनतेला इच्छा नसूनही नाईलाजाने हलाल मांसाचे पदार्थ खावे लागतात. हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचे हे हनन आहे ! तसेच एकप्रकारे हे इस्लामीकरणही आहे !

२. खाटिक समाजावर अन्याय !

हलाल मांस विक्रीला प्राधान्य दिल्याने हिंदु खाटिक समाजावर अन्याय झाला; कारण ते झटका पद्धतीने (एका झटक्यात प्राण्याची हत्या केल्याने त्याला वेदना न्यून होतात.) प्राण्याची हत्या करून त्याचे मांस विकतात. काँग्रेस सरकारच्या हलाल मांसच विकण्याच्या धोरणामुळे वार्षिक २३ सहस्र ६४६ कोटी रुपयांच्या मांसाची निर्यात, तसेच देशातील सुमारे ४०,००० कोटींहून अधिक रुपयांचा मांसाचा व्यापार मुसलमानांच्या कह्यात गेल्याने गरीब आणि मागास असणारा खाटिक समाज देशोधडीला लागला. – श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती.