१६ फेब्रुवारीला रशिया करू शकते युक्रेनवर आक्रमण !
रशिया-युक्रेन सीमासंघर्ष
पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांनी व्यक्त केला अंदाज
चीनने नेपाळची भूमी बळकावली ! – नेपाळ सरकारचा अहवाल
चीनने नेपाळची भूमी गिळंकृत केली असली, तरी नेपाळमध्ये चीनकडून ती परत घेण्याची क्षमता नाही.
भारतीय बनावटीच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची पहिली मागणी फिलीपिन्सकडून !
फिलीपिन्सने चीनविरुद्धच्या सैनिकी सिद्धतेसाठी भारत आणि रशियाने संयुक्तपणे सिद्ध केलेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला आहे !
रशिया-युक्रेन वादाचा अन्वयार्थ !
भारताने सावध भूमिका घ्यावी ! गेल्या दशकभरात जगात रशियाचे वाढते वर्चस्व अमेरिकेचे महासत्तापद धोक्यात आणणारे ठरले आहे. आता युक्रेनचे निमित्त करून वरील वाद चिघळवून अमेरिका रशियाला नमवण्याचा आणि एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हाच रशिया-युक्रेन वादाचा अन्वयार्थ आहे !
चीनच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक युद्धा’ची भीषणता आणि भारताची युद्धसज्जता !
चीनची ‘इलेक्ट्रॉनिक युद्धा’ची क्षमता वाढल्याने त्याचा जग, तसेच भारत यांच्यावर काय परिणाम होईल ? आणि भारताने नेमके काय करायला हवे ? याविषयी आज पहाणार आहोत….
चीनने अरुणाचल प्रदेशातील १५ स्थानांची नावे पालटली !
भारतातील राज्यातील स्थानांची नावे पालटण्याचे धाडस चीन करतोच कसा ? चीनवर भारताचा धाक नाही का ? भारत सरकारने आता चीनमधील स्थानांची नावे पालटून त्याला जशास तसे उत्तर दिले पाहिजे !
चीनची लडाख सीमेवर महामार्ग बांधणी चालू !
भारताने सीमेजवळ बांधकाम केल्यास चीन भारतामुळे सीमेवर तणाव निर्माण होत असल्याचा कांगावा करतो, मग चीन असे बांधकाम करत असतांना भारत गप्प का बसतो ?
(म्हणे) ‘भारतीय अधिकार्‍यांच्या विधानांमुळे सीमेवर तणाव वाढू शकतो !’ – चीनचा थयथयाट
सीडीएस् जनरल बिपिन रावत यांनी काही चुकीचे सांगितलेले नाही; मात्र चीनला मिरच्या झोंबल्यामुळे तो थयथयाट करत आहे. यापेक्षा चीनने सीमेवरील कुरापती बंद कराव्यात आणि अक्साई चीन भारताला परत द्यावा !
आयसिस-खुरासानची पाकिस्तानला उद्ध्वस्त करण्याची चेतावणी !
‘आयसिस-के’ने पाकिस्तानला उद्ध्वस्त करण्याची जी चेतावणी दिली आहे, ती गंभीरपणे घेणे आवश्यक आहे; कारण अफगाणिस्तानमध्येच नाही, तर पाकिस्तानमध्येही हिंसाचार वाढला आहे.’
चीनचा नवीन कायदा आणि भारताची सुरक्षा !
चीनने नवीन कायदा केला आहे. त्याप्रमाणे त्याच्या कह्यात असलेल्या भूमीवर त्याचेच नियंत्रण राहील आणि चीनकडे असलेली भूमी कुठल्याही राष्ट्राला परत केली जाणार नाही. हे कायदे जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहेत.